World Environment Day: 20 years on, Supreme Court’s plastic rulings still ignored in Nepal

 

If Nepal is serious about “ending plastic pollution,” it must bridge the gap between promise and performance. Laws are in place. Judicial clarity has been provided. What’s lacking is the political will to act.

By Jivesh Jha and Khagendra Tiwari

Published - 5 June, 2025 9:59 am

Photo courtesy: Xinhua

490

Shares

As plastic pollution continues to rise globally, the world once again rallies behind the call to “End Plastic Pollution”—the theme of World Environment Day 2025, echoing the same message from 2018. Despite growing awareness and legal measures, Nepal’s progress on curbing plastic pollution remains slow and inconsistent.

In this context, it bears relevance to shade light on the one of the studies, entitled “Solid Waste Account for Urban Municipalities of Nepal, 2020”, published by the Central Bureau of Statistics (CBS). 

The report of the CBS suggests that one million metric tons of waste is being generated across the country annually. Surprisingly, of one million metric tons of waste, around three million (3.15) tons are disposed-off along the river banks and in open areas, thereby, causing rampant water pollution. The report further states that about 30 percent of non-combustible waste is in the nature of plastic and rubber.

Similarly, Waste Management Baseline Survey of Nepal, 2020 conducted by the CBS also reveals the fact that only 42 percent of the municipalities are using the landfill sites. The remaining local bodies in the country don’t have landfill sites.

If the global data is something to standby, the studies of UNEP suggest that the world produces more than 430 million of tons of plastic annually and two third of them are short-lived product and that soon becomes waste, filling the ocean and get into human food-chain.

The plastic pollution has augmented in such a level that it became the agenda of Sustainable development goals (SDG) too. The Goal number 11 of SDG obliges the state parties to make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable. Likewise, the goal number 13 of the SDG obligates the states to take urgent measures to combat climate change.

These instances give a vivid picture that the states across the globe are confronting with the menace of plastic pollution.

In a significant step toward combating plastic pollution, the Supreme Court of Nepal has issued landmark verdicts directing the state to develop robust mechanisms against it. As we observe World Environment Day today, it is especially important to reflect on these rulings and their impact.

Two decades of delay

Over 20 years ago, Nepal’s Supreme Court took a decisive step in the fight against plastic pollution. In a landmark 2001 ruling (Advocate Santosh Kumar Mahto v. His Majesty’s Government of Nepal and Others, Decision No. 7430), the Court recognized the authority of local governments to regulate and ban plastic bags to protect the natural environment and public health.

The petition and the court’s mandate

The petitioner Advocate Santosh Kumar Mahto highlighted serious concerns: plastic bags made from petroleum are non-renewable, non-biodegradable, and remain in the environment for centuries—polluting soil and water, and threatening both aquatic and land-based life. Furthermore, food stored in black plastic bags could expose people to harmful chemicals that may lead to skin diseases and cancer.

Jivesh Jha and Khagendra Tiwari

The Court issued a writ of mandamus, directing the government to form a technical committee. This committee would include experts from the Royal Nepal Academy of Science and Technology (RONAST), Tribhuvan University, the Ministry of Environment, Kathmandu Valley municipalities, and the Nepal Plastic Manufacturers Association. It was tasked with conducting research and recommending actions to reduce plastic pollution.

More so, based on the committee’s findings, the Court ordered the Kathmandu Valley municipalities to act on banning the sale and use of plastic bags.

Ignored directives, worsening pollution

Despite this strong judicial directive, little has been changed.

Over two decades later, Kathmandu remains one of the most polluted cities in the world. Successive governments have issued regulations, such as a 2000 ban on plastic bags thinner than 20 microns, and a 2015 ban on bags thinner than 40 microns in Kathmandu Valley—but implementation has been weak.

In fact, in 2018, the Ministry of Forests and Environment weakened the existing ban, proposing regulation only for bags under 30 microns, contradicting earlier commitments and court directives.

In a 2023 case (Bharat Basnet v. Ministry of Forest and Environment and Others, Decision No. 11015), the Supreme Court criticized this move as regressive, emphasizing that environmental protection should never be compromised. The Court invoked the “In Dubio Pro Natura” principle—when in doubt, act in favor of nature—and urged the government to maintain the stricter 40-micron threshold.

Given that the original ban was placed on plastic bags of less than 40 microns and specifically targeted at environmental protection and public health within the Kathmandu Valley, the revised provision to regulate only bags below 30 microns represents a regressive step in environmental conservation, held the Court.

Regressive step

The Government of Nepal published a notice in the Nepal Gazette on 2071/12/18 BS. (April 1, 2015 AD), banning the import, storage, sale, distribution, and use of plastic bags of size 20 x 35 cm and thickness less than 40 microns within the Kathmandu Valley, beginning from 2072/01/01 BS (April 14, 2015 AD).

However, contrary to this, the decision made by the Ministry of Forests and Environment (at the ministerial level) on 2075/02/23 BS (June 6, 2018 AD) and the subsequent publication of the “Nepal Clean Environment Mega Campaign (2075)” action plan (on page 14 of the document) mentions a provision to regulate and control plastic bags with thickness less than 30 microns and promote alternatives for other bags.

The Supreme Court termed such a move of the government as regressive in 2023 judgment, i.e., in Bharat Basnet v. Ministry of Forest and Environment and Others [Decision No. 11015].

Repeated court warnings

This isn’t an isolated case (that is, the case of 2023).

In 2004, in Advocate Bhojraj Aire v. Office of the Prime Minister and Council of Ministers and Others, the Court again warned that pollution in the Kathmandu Valley was worsening and violating citizens’ constitutional/fundamental right to a clean and healthy environment.

Even earlier, in 1995, the Court ruled in Prof. Surya Prasad Sharma Dhungel v. Godavari Marbles that a polluted environment endangers human life and violates the right to physical well-being.

Pattern of inaction

Despite consistent court judgments and legal frameworks, Nepal’s fight against plastic pollution has suffered from one major flaw: lack of law enforcement.

As Jurist H.L.A. Hart once noted, enacting a law is one thing; implementing it is another. This gap between policy and practice undermines public trust and environmental justice.

In a democracy, ignoring the decisions of the Supreme Court is unacceptable. Under the public trust doctrine, the government is the guardian of people in the context of using the natural resources for the benefit of all citizens. By failing to enforce its own laws and court orders, the state is neglecting its duty.

Way forward

If Nepal is serious about “ending plastic pollution,” as the world urges this World Environment Day, it must bridge the gap between promise and performance. Laws are already in place. Judicial clarity has been provided. What’s missing is the political will to act.

If this situation persists, the theme of this year’s World Environment Day will remain just that—a theme, not a reality.

Jivesh Jha and Khagendra Tiwari are Judicial Officers at the Morang District Court.  In addition to their judicial roles, they also serve as law faculty at a public university based in Biratnagar, contributing to legal education and academic discourse.

The DMN News 

https://thedmnnews.com/world-environment-day-20-years-on-supreme-courts-plastic-rulings-still-ignored-in-nepal/

Consumer courts necessary across the country

 By: Jivesh Jha

Published: March 13, 2025, The Annapurna Express 

As consumers, we all have experienced instances of being misled or cheated. Fortunately, we now have a dedicated avenue for seeking justice: the Consumer Court. 

The government of Nepal published a notice in the Gazette on Feb 10, announcing the formation of such a court in the Kathmandu Valley, which will begin hearing the cases from March 15. Such courts are yet to take shape in other parts of the country, though Section 41 of the Consumer Protection Act, 2018 allows relevant authorities to establish consumer courts across the country.  

In 2022, the Supreme Court’s division bench of Justices Bam Kumar Shrestha and Nahkul Subedi, in the case filed by Forum for the Protection of Consumer Rights, directed the government to establish consumer courts in all provinces to uphold consumer’s rights and interests and curb unfair trade practices. 

Three years into the top court ruling and nearly six years after the enactment of the Act, 2018, the government has decided to partially implement the legal mandates by constituting a Consumer Court in the capital city. Against this backdrop, let’s have a look at the legal arrangements under the 2018 Act, a specialized legislation designed to safeguard the interest of buyers.   

Consumer Court 

The law envisages that the Consumer Court shall consist of a Chairperson, a government-designated district judge, and two gazetted second class officers. One of these officers must be from the judicial service, while the other may be selected from the administrative service at the discretion of the government. The decisions of the Consumer Court can be challenged before the concerned High Court within 35 days.

Rights of consumers

Article 44 of the Constitution of Nepal grants every consumer the right to obtain quality goods and services. The government has enacted “Consumer Protection Act, 2018” to translate the constitutional mandates into action. This law intends to provide remedy to the aggrieved consumers, secure their rights and address their concerns. 

Section 3 of the Act guarantees rights to every consumer to have quality goods and services. Clause-2 confers extensive rights to consumers, including the right to have accessible reach over goods and services, right to select quality goods and services at competitive prices and the right to know the details of products such as price, quantity and purity. 

This respect, the consumers have the right to know about the composition of the product, the distributor, manufacturer and among other details as to the product. Along with this, the consumers have the right to initiate legal action against unfair trade practices. They could claim compensation against the loss caused by the goods and services.

Government role 

As per Section 4(1), the government shall keep an eye on details of the product such as quality, maximum retail price, label and advertisement for the protection of consumer rights.

The Ministry of Industry has been conferred with a plethora of powers, including that of formulating policy as to goods or services' standard, price and accessibility; framing plan of action to fight against “unfair trade practices” and initiating a regular analysis of goods and services consumed in the country. 

The “Consumer Protection Council” led by the Minister for Industry, Commerce and Supplies plays an instrumental role in making policies on the matters incidental to the rights of consumers.

There appears to be a “Central Market Monitoring Committee” under the coordination of the Secretary, Ministry of Industry. This Committee has been entrusted with the power to ensure “protection of the rights and interests of the consumers or for making coordination among the bodies involved in the monitoring or inspection of the supply system.” This Committee dispenses many functions, including that of identifying the shortage of goods or services in market; to monitor and supervise the “Supply System”, to make recommendation for “market monitoring”, to maintain coordination in the function of the “Market Monitoring Team” and “Local Monitoring Committee” or to form committees or subcommittees or to set up “Consumer Information Centre. The “Market Monitoring Committee” could be established at provincial levels [Section 27].

Duty of manufacturers 

The manufacturer would have to use labels in their products by displaying the credentials like the name and address of the manufacturer, composition, weight and quantity, batch number, date of manufacture, expiry date, guarantee and warranty details. 

The information about the products produced from Nepal should be written in Nepali or English. The products without label should not be sold or distributed in Nepal [Section 6(4)]. However, the unpacked agricultural produce or fruits could be sold in the open market without a label. But, the vegetables and fruits which are for export need to be labelled. 

Also, the manufacturers have a duty to manufacture quality goods and services. They should refrain themselves from producing sub-standard products. The service providers should maintain transparency.

Unfair trade practices

Under Section 16, the Act provides that no person shall do or cause to do any form of “unfair trade practice”. The goods and services providers or any person should not hide information as to the label, price and other details and fix a new one to charge more than the actual retail price. The advertisement should not be made false or misleading.

The substandard goods should not be re-labelled for deception purposes. The creation of artificial shortage of goods, hoarding has been banned by this law under Section 16. The goods which are not good for consumption should not be sold or made available to consumers. Section 18 outlaws the sale or distribution of the substandard goods. 

The government of Nepal has been empowered to determine the list of essential food and other goods or services by notification in gazette [Section 19]. This respect, the law remains centralized. This law suggests that the employees of the Centre, Province or local bodies could be designated as Inspectors.  

Way forward 

Protecting and promoting consumerism is a challenging task unless there is awareness among buyers (Caveat Emptor) and accountability among sellers and service providers (Caveat Venditor). The establishment of institutional mechanisms, the formation of consumer courts across the country and the strict enforcement of law and order are essential to effectively realize the mandates of the consumer protection laws.

The state has made a positive step toward advancing consumerism by establishing a dedicated court, initially in Kathmandu. For true progress in consumer rights, the government, people, manufacturers, sellers, service providers and all stakeholders must stand on the same page. After all, Nepal deserves a robust system and society that upholds the rights of its consumers.

https://theannapurnaexpress.com/story/52736/

किन आवश्यक छ उपभोक्ता अदालत ?

जीवेश झा

विष्णुचन्द्र नेपाली

(२o८१ फाल्गुण २८, नयाँ पत्रिका)

उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ राज्यबाट नागरिकलाई प्राप्त हुने पुरस्कार वा बक्सिस नभएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ

बजारमा सामान किन्दा वा सेवा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आम मानिसले विक्रेता वा सेवा प्रदायक संस्थाबाट धोका भएको वा ठगिएको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् । उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको सहज पहुँचको अधिकार कुण्ठित भएमा वा गुणस्तरीय सेवा छनोटबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अब न्यायको खोजीका लागि उपभोक्ता अदालत जान सक्ने भएका छन् । 

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन भएको सूचना २८ माघमा राजपत्रमा प्रकाशन गरी २ चैतदेखि मुद्दा सुनुवाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रारम्भमा, काठमाडौं उपत्यकामा एक उपभोक्ता अदालत रहने भए पनि देशभर उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन बाँकी नै छ । २ असोज ०७५ देखि लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ४१ ले सरकारलाई उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने अधिकार दिएको छ । 

साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विवाद निरुपणका लागि छुट्टै न्यायिक निकाय वा विशिष्टीकृत अदालतसम्बन्धी व्यवस्था छैन । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्राप्त भएपश्चात् सो हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने क्रममा साविकको ऐन खारेज गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको हो । ऐनको प्रस्तावनामै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।

विशिष्टीकृत अदालत :  नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था भए पनि धारा १५२ मा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘धारा १२७ मा लेखिएदेखिबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ ।’ भनी धारा १५२ मा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा, ‘खास किसिम’ वा ‘खास प्रकृति’का मुद्दाको कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने छुट संविधानले नेपाल सरकारलाई दिएको देखिन्छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ जारी भएका कानुनको अक्षरशः पालनामा टेवा पुर्‍याउन र जनता ठग्ने या लुट्ने व्यापारिक अभ्यास रोक्न संवैधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्ण पालना गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्छ 

यस्ता अदालत गठनले विशेष ज्ञान, सिप वा अनुभवको आवश्यकता पर्ने कुनै विशेष प्रकृतिका विषय वा प्राविधिक विषयवस्तु समावेश भएका जटिल र प्राविधिक प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित विषयका ज्ञाता न्यायाधीशबाट न्याय निरूपण गरी मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले यस्ता अभ्यासलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । उपभोक्ता अदालत पनि एक विशिष्टीकृत अदालत नै हो । 

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको करिब तीन वर्षपछि र २०७५ को ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गर्नु ढिला भए पनि स्वागतयोग्य छ । उपभोक्ता अदालतको संरचना हेर्दा नेपाल सरकारले तोकेको एक जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्षका रूपमा रहने गरी न्याय सेवाका उप–सचिव र एकजना अर्का नेपाल सरकारका उपसचिव गरी तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यस अदालतबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी, उपभोक्ता अदालत जिल्ला अदालतसरह नै रहेको देखिन्छ । 

उपभोक्ताका अधिकार :  नेपालको संविधानको धारा ४४ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेको हो । ऐनको दफा ३ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार उपभोक्तालाई दिइएको छ । उपभोक्तालाई दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतका सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार पनि छ । मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउनेलगायत अधिकार ऐनले सुरक्षित गरेको छ । वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारसमेत दफा ३ ले व्यवस्था गरेको छ । 

उपभोक्ताले उत्पादनको संरचना, वितरणकर्ता, निर्मातालगायत अन्य विवरणको जानकारी पाउने अधिकार राख्छन् । यसका साथै, उपभोक्ताले अन्यायपूर्ण व्यापार अभ्यासविरुद्ध कानुनी कारबाहीसमेत माग गर्न सक्छन् । उनीहरूले वस्तु र सेवाबाट भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति माग्न पनि सक्छन् ।यसरी हेर्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ राज्यबाट नागरिकलाई प्राप्त हुने पुरस्कार वा बक्सिसका रूपमा नभई राज्यविरुद्धको अधिकारको संग्रह हो, जसलाई अक्षरशः लागू गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । संविधानले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पहिचान गरेको अवस्थामा राज्यले आफ्नो प्रशासनिक वा आर्थिक जटिलताको हवाला दिएर उपभोक्ता कानुनको चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई किमार्थ स्वस्थकर भन्न मिल्दैन ।   

सरकारको भूमिका :  उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि वस्तुको गुणस्तर, अधिकतम खुद्रा मूल्य, लेबल, विज्ञापनलगायत विवरण नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई ऐनले तोकेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई वस्तु वा सेवाको मापदण्ड, मूल्य र पहुँचका सम्बन्धमा नीति–निर्माण गर्न, अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई निषेध गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने दफा १६ ले सरकारलाई निर्दृष्ट गरेको छ । अनुचित व्यापारिक अभ्यासविरुद्ध योजना बनाउने र देशमा प्रयोग भएका वस्तु र सेवाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत सरकारकै हो । 

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउन जिम्मेवार बनाएको छ (दफा २४) । उद्योग मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहने केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिलाई बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभाव पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्न, बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न र अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय गर्नसमेत जिम्मेवार बनाएको छ (दफा २६) । 

समिति बजारको आपूर्ति प्रणालीको निरीक्षण र अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । आपूर्ति प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्नसमेत मद्दत गर्ने भएकाले दफा २६ अक्षरशः लागू हुनुपर्छ । यस कानुनको उचित कार्यान्वयन भएमा उपभोक्ताले राज्यको अनुभूति गर्ने र विधिको शासन स्थापनाका लागि समेत टेवा पुग्नेछ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा समेत बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

उत्पादकको कर्तव्य :  उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबलको प्रयोग गर्नुपर्छ । उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको मिश्रण, तौल, मात्रा, ब्याच नम्बर, निर्माण मिति, म्याद समाप्ति मिति, ग्यारेन्टी र वारेन्टीलगायत विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ (दफा ६) । नेपालमा उत्पादित वस्तुको जानकारी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्छ । लेबल नभएका उत्पादन नेपालमा बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था दफा ६(४) ले गरेको छ । तथापि, विनाप्याकेजका कृषि उत्पादन वा फलफूल बजारमा खुलेआम बेच्न सकिन्छ । तर, निर्यातका लागि तयार गरिएका तरकारी र फलफूलमा भने लेबल राख्नुपर्छ (दफा ६(५) ।

निषेधित कार्य :  ऐनमा निषेधित कार्यको सूची लामो छ । सारमा भन्दा उत्पादकको मुख्य कर्तव्य भनेकै गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रदान गर्नु हो । सेवा प्रदायकले आफ्नो उत्पादन तथा सेवामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । वस्तुको परिणाम ढाँट्ने, कमसल गुणस्तरका सामान बनाउने, झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेलगायत कार्यलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको सूचीमा दफा १६ ले राखेको छ । वस्तु र सेवा प्रदायकले जानकारी लुकाउने, नयाँ मूल्य निर्धारण गरेर वास्तविक खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलगायत कार्य पनि अनुचित व्यावसायिक कार्य नै हो, जसलाई दफा १६ ले निषेध गरेको छ । वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नसमेत कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उपयुक्त नभएका वस्तु बेच्न वा उपलब्ध गराउनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दफा १८ ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।

नेपाल सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र :  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय–समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्ने भनी दफा १९ ले व्यवस्था गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको के, कस्तो भूमिका रहने भन्नेबारे भने कानुन मौन छ । यसरी हेर्दा मुलुक संघीय संरचनामा गएको झन्डै एक दशक हुन लाग्दासमेत कानुनहरू केन्द्रीय मानसिकताबाट अलग भई संघीय आवरणमा आउन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । ऐनले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निरीक्षकका रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार भने प्रदान गरेको छ । बजार निरीक्षणमा भने तीनै तहका कर्मचारीको संलग्नता हुने कानुनी लचकतालाई संघीय संरचनाबमोजिमको अभ्यासकै रूपमा हेर्नुपर्छ । 

अबको बाटो : वस्तु वा सामान खरिद गर्दा क्रेताले पनि होसियारी अवलम्बन गर्नुपर्छ । यद्यपि, क्रेतालाई सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार बनाउन भने मिल्दैन । उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा विक्रेतालाई नै सचेत र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भई विश्वका प्रायः देशले ‍यसलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । संस्थागत संरचनाको स्थापना, देशभर उपभोक्ता अदालतको गठन र कडा कानुनी कार्यान्वयनले मात्र उपभोक्ता संरक्षणका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् । राज्यले उपभोक्ताका हित, अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणालाई गति दिन प्रारम्भमा काठमाडौंमा एक समर्पित उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने कदमलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । 

उपभोक्ता अधिकारको सार्थक उपलब्धिका लागि सरकार, जनता, उत्पादक, विक्रेता, सेवा प्रदायक तथा सबै सरोकारवालाले प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठनमा पहल गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता अदालतको सहज पहुँचले उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ जारी भएका कानुनको अक्षरशः पालनामा टेवा पुग्ने र जनता ठग्ने या लुट्ने व्यापारिक अभ्यास रोक्न संवैधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्ण पालना गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिनुपर्छ । 

(लेखकद्वय न्याय सेवाका शाखा अधिकृत हुन्)

#उपभोक्ता अदालत # विष्णुचन्द्र नेपाली # जीवेश झा

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/162432/2025-03-12

My Book on Chhath festival

 

My book--The Spirit of Chhath Festival, reviewed by Mr Bindesh Dahal, a renowned political analyst

 

विचार कसरी निर्माण गर्ने अपांगमैत्री समाज?

 विचार

कसरी निर्माण गर्ने अपांगमैत्री समाज?

जिवेश झा आइतबार, असार ३०, २०८१ (हिमाल खवरपत्रिका)

कानून लेखेर मात्रै हुँदैन, सरकारले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री समाज निर्माण हुनेछ।

जिवेश झा

संघीय अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यससँगै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अझ धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।

मौलिक अधिकारका प्रावधानले सामाजिक-आर्थिक अधिकार तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारको समेत ‘ग्यारेन्टी’ गरेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्यको कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्ने नागरिकको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने व्यक्तिको अधिकार वा मृत्युदण्ड निर्मूल गर्ने जस्ता प्रवाधान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत छन् भने उपभोक्ताको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, रोजगार वा आवासमाथि नागरिकको अधिकार जस्ता प्रवाधान सामाजिक-आर्थिक अधिकार अन्तर्गतका छन्। यसरी हाम्रा मौलिक अधिकारहरू राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका छन्।

मौलिक हक अन्तर्गत निहित अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले छुट्टै कानून समेत तर्जुमा गरेको छ। जस्तो- आवासको अधिकारलाई आवास सम्बन्धी ऐनद्वारा अझ सुदृढ गरिएको छ। त्यस्तै, शिक्षाको अधिकारलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले थप संरक्षण गर्न खोजेको छ। यस सन्दर्भमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ का विशेषताबारे चर्चा गरौं।

अपांगता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि २०७४ सालमा छुट्टै ऐन बन्यो। अपांगता भएका व्यक्ति विरुद्ध भेदभाव अन्त्य गर्न र नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न यो ऐन लागू गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

अपांगता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र सम्मानजनक जीवन बाँच्नका लागि सक्षम बनाउन ऐनले राज्यलाई आवश्यक नीति निर्माणको दायित्व तोकेको छ। कानूनको मूलभूत उद्देश्य अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण गरी नीतिनिर्माण र विकास प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो। यो ऐनले फरक रूपले सक्षम रहेका व्यक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन राज्यलाई जिम्मेवार हुन दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ।  

यसको दफा २(ख) ले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, इन्द्रिय, बौद्धिक वा कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह सम्मानपूर्वक समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्तिलाई अपांगता भएका व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ। अझ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको हेरचाह गर्ने कोही छैनन् र कुनै सम्पत्ति वा परिवारका सदस्यहरू नभएका व्यक्तिलाई दफा २(क) ले अपांगता भएका असहाय व्यक्तिको श्रेणीमा राखेको छ।

यी दुवै दफाले शारीरिक, मानसिक वा कुनै पनि कार्यात्मक सीमितता भएका व्यक्ति सोही कारणले सामाजिक जीवनमा भाग लिनबाट वञ्चित भएमा उनीहरूले यस कानून अन्तर्गतका प्रावधानको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। यसका अतिरिक्त कानूनका प्रावधानहरू अपांगता भएका व्यक्तिका लागि फाइदाजनक भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा कानूनले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिंदैन।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपांगताको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्ने अधिकार दिइको छ (दफा ३)। अपांगता भएका व्यक्तिले बेहोरा खुल्ने परिचयपत्र लिन सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको नजीकको आफन्तले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्षको सिफारिश सहित स्थानीय तहमा आवेदन गर्नुपर्छ।

कहिलेकाहीं स्थानीय तहले सिफारिश दिंदैनन्। यस्तो वेला स्थानीय तहको निर्णय विरुद्ध ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। यसमा मन्त्रालयलाइ निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। झूटा विवरणका आधारमा भने अपांगता परिचयपत्र जारी वा प्राप्त गर्न पाइँदैन।

यससँगै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिको विवरण सहित अभिलेख तयार गरी प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। अभिलेखलाई संघीय मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रदेशको सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने पनि व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार

ऐनको भाग ३ अन्तर्गत अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै दफा ७ ले अपांगता भएका व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएका सबै अधिकार तथा अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार समेत अन्य नागरिक सरह समान आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा यो दफाले अपांगता भएका व्यक्ति उपरको भेदभावलाई निषेध गर्छ र समानतालाई बढावा दिन्छ।

त्यस्तै, भेदभाव विरुद्धको अधिकारबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ। निजी र सार्वजनिक स्थान, शैक्षिक संस्था, रोजगार, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थान वा कुनै पनि अन्य स्थानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र भेदभाव विरुद्ध सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ ऐनको दफा ८ ले गरेको छ। परिवारका सदस्यले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई भरणपोषण, माया, स्नेह, प्रेम, खाना, सम्पत्ति वा अन्य कुनै सन्दर्भमा भेदभाव गर्न हुँदैन। यसको अर्थ कानूनले निजी तथा सार्वजनिक जीवनमा हुने भेदभावलाई निषेध गर्छ। कानूनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अपमान, अपराध र असमानता विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त गर्ने सबै अधिकार प्रदान गरेको छ।

यसरी कानूनले निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ। अर्थात् अपांगता भएका व्यक्ति समाजका अन्य सदस्य झैं समान स्तरका नागरिक रहेको र उसले पनि समानता तथा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

आफूलाई लागेको कुरा राख्न वा आफ्नो विचार राख्न अपांगता भएका व्यक्ति स्वतन्त्र रहने भन्ने कानूनको मूलभूत परिकल्पना हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहुआयामिक परिवेशलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजका अन्य व्यक्ति झैं निर्वाचित हुन वा निर्वाचनमा भाग लिन वा भोट हाल्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ।

तथापि निर्वाचन क्षेत्र वा समानुपातिक सीट वा मनोनयनको माध्यमबाट सीमित संख्यामा अपांगता भएका व्यक्तिलाई चुनावी सीटमा आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा भने कानून मौन छ। यस अर्थमा कानूनले राजनीतिक दललाई अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न-गराउनका लागि निश्चित संख्यामा उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य पार्दैन। अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अवलम्बन गरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था वा सो बमोजिमको नीतिनिर्माणका लागि अग्रसर हुन कानूनले राज्यलाई निर्दृष्ट नगर्नु यस कानूनको दुर्बल पक्ष हो।

उनीहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायताको अधिकार छ, ताकि न्यायमा सहज पहुँच स्थापित होस्। यससँगै उनीहरूलाई सूचनाको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र समानताको अधिकार छ। अझ अपांगता भएका महिला र बालबालिकाका लागि अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था परिच्छेद ४ मा गरिएको छ।

उदाहरणका लागि दफा १९ ले अपांगता भएका महिलाको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको छ। यस्ता समूहका महिलाले आफ्नो क्षमता, ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई तोकिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारको संरक्षण तथा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।

दफा २० ले अपांगता भएका बालबालिकाको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। शिक्षा, उचित शिक्षण र सिक्ने वातावरण प्राप्त गर्ने अधिकार छ। यी प्रावधानको उद्देश्य अपांगता भएका महिला र बालबालिकालाई सबै तरीकाले सक्षम बनाउनु हो।

राज्यको लगानीमा जोड

अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी हक सुरक्षित गर्न सरकारी विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन। शिक्षामा शुल्क छूट, निःशुल्क प्राविधिक र व्यावसायिक तालीम, भेदभावरहित शैक्षिक वातावरण, ब्रेल लिपि तथा अन्य लिपिको प्रयोग र आवश्यक भएमा अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पुस्तकालयमा पहुँच लगायत यसमा पर्छन्।

त्यस्तै, सरकारले अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयलाई पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। विशेष तालीम, शिक्षामा निरन्तरता तथा सिकाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्न-गराउन सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा कानूनले जोड दिएको छ। यद्यपि सरकारी विद्यालयका भवन वा संरचना अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी अझै बन्न सकेका छैनन्।

सीप विकास तथा रोजगारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिच्छेद ६ मा गरिएको छ। राज्यले सीप विकास तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्छ। यदि अपांगता भएको व्यक्ति व्यवसाय स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने प्रस्तावका आधारमा सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने-गराउने जिम्मेवारी पनि कानूनले सरकारलाई तोकेको छ।

रोजगारदाताले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। एक रोजगारदाताले एक कर्मचारीलाई न उसको अशक्तताका कारण बर्खास्त गर्न सक्छ न त उसले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ।

स्रोतसाधन नभएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारलाई दिएको छ। साथै, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २५ शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा कम्तीमा दुई शय्या अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था दफा २८(५) मा गरिएको छ।

कानूनले पुन:स्थापनाका लागि कोषको परिकल्पना गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा संघसंस्था लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट कोषको स्थापना तथा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको छ।

त्यस्तै, दफा ३१ ले सशक्तीकरण र सेवासुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न-गराउन अनुसन्धान गर्नु-गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो प्रावधान आफैमा प्रगतिशील छ। अनुसन्धान कार्यले समयानुकूल संशोधन, नीतिनिर्माण तथा आवश्यक पहलका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ। यद्यपि सरकारले अनुसन्धानबाट आएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा मात्र कानूनको मूलभूत उद्देश्य प्राप्त हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत निवास, बीमा, बेरोजगार युवालाई भत्ता लगायत पेन्सन योजना पनि समावेश गरिएको छ। तर अर्थतन्त्र कमजोर भएको मुलुकमा यस्ता सामाजिक सुरक्षाका प्रावधान ललिपपका रूपमा परिणत हुने खतरा रहन्छ।

सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र उनीहरूको कला, क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यससँगै खेलकूदमा अपांगता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न-गराउन पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आवश्यक प्रविधिको विकास, तालीम, प्रशिक्षण लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस बाहेक खेल मैदानको पुनः डिजाइन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

सहुलियत र सुविधा

कानूनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहुलियत र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त प्रावधान आत्मसात् गरेको छ। जस्तो- दफा ३७ मा सरकारले सुलभ ब्याजदरमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, कृषिमा सहायता प्रदान गर्ने वा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसै अन्तर्गत बस, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक यातायातमा भाडामा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि नीति, कानून, योजना लगायत निर्माणका लागि सिफारिश गर्न राष्ट्रिय निर्देशन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको नेतृत्वमा समितिले उनीहरूको अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सञ्चालित नीति, कानून र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन पनि गर्छ।

प्रदेश स्तरमा समेत यस्ता समिति गठन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अपांगता भएका नागरिकको कल्याण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय अन्तर्गत यस समितिले काम गर्छ। स्थानीय स्तरमा अध्यक्ष वा मेयरको नेतृत्वमा गठन हुने समन्वय समितिले परिचयपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायलाई सिफारिश गर्ने अधिकार दिइएको छ।

यसरी हेर्दा कानूनले सरकारका हरेक तहलाई अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित संरक्षणार्थ भूमिका खेल्न दिशानिर्देश गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार तथा कानून कार्यान्वयन गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारी हो।

अपांगता भएका व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा वा उनका परिवारका सदस्यले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश वा निर्णय उपर ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै, अधिकार प्रचलनका लागि सोझै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

अबको बाटो

संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पहिचान गरेको छ। यद्यपि संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिको नीतिनिर्माण तहमा उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था अझ गर्न सकेको छैन।

संसद्‌मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिए झैं जनसंख्याका आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ कानून मौन छ। सार्वजनिक कार्यालय अझै अपांगता भएका व्यक्तिमैत्री बन्न सकेका छैनन्। सबै कार्यालय, अस्पताल तथा विद्यालयलाई अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्न कानूनले समयसीमा तोकेको छैन।

अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार गर्ने चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा उचित तालीम दिइने वा तालीम लिनुपर्नेबारे पनि कानून मौन छ। अपांगता भएका व्यक्तिको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी विशेष रूपले तालीमप्राप्त भएमा उनीहरूको मनोभाव बुझ्न सहज हुन्छ।

शारीरिक वा मानसिक रूपमा कठिनाइ भोगिरहेका व्यक्तिका लागि विशेष सुविधा अन्तर्गत के, कति प्रतिशत रकम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ। अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित रक्षार्थ क्रियाशील व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छैन।

यद्यपि भएका कानूनको पनि उचित कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्या समाधान हुने थिए। संविधान र कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिइएमा र अध्ययन-अनुसन्धानको माध्यमबाट कमीकमजोरी हटाउँदै जाने हो भने कानूनले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। कानून कार्यान्वयन भएमा मात्रै अपांगतामैत्री समाज निर्माण हुन्छ।

आइतबार, असार ३०, २०८१  ०७:०७ मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/142294

 

Book Review| If you want to know about Chhath, read the book by Jivesh Jha

Jivesh Jha’s “Beneath the Sun: Equality for Everyone, The Spirit of Chhath Festival” provides a concise introduction to the Chhath festival, and its multi-dimensional significance.

By Bishnu Chandra Nepali

Published - 22 October, 2024 6:17 pm (The DMN News)

1.9k

Shares

Chhatha is a unique Hindu Vedic festival celebrated in India and Nepal since ancient times. It spans four days and is dedicated to the Sun God and his wife Usha, also known as Chhathi Maiya.

The devotees observe rigorous fasting and offer prayers to the setting and rising sun. It is believed that proximity to water connects devotees with the divine, and the benevolent Sun God blesses their families.

In this context, Jivesh Jha’s “Beneath the Sun: Equality for Everyone, The Spirit of Chhath Festival” published in October, 2024 provides a concise introduction to the Chhath festival, and its multi-dimensional significance. The author presents a vivid picture about the rituals and preparations, cleanliness of waters, which is the essential part of the festivity, and the use of agro-based products, which ultimately proves that the festival is agriculture and environment-friendly in nature.  

The book brings together a collection of six chapters which provide a critical investigation into Chhath festival, rituals associated with it and its significance. A short foreword by renowned cultural expert and laureate Dhirendra Premarshi, former Council Member, Nepal Academy of Music and Drama, sets the tone for the discussion on the festival: “By incorporating various agricultural products, Chhath aims to promote biodiversity and stands as one of Mithila’s most significant welfare-oriented festivals, emphasizing scientific values and humanity. Young scholar Jivesh Jha has been passionately writing on literature and socio-cultural issues, particularly focusing on Mithila’s literary and cultural heritage for over a decade. His works predominantly in English contribute to globalizing Mithila’s rich cultural heritages.”

In the first chapter, Jha, who is a Section officer in Court, introduces Chhath, discussing its celebration, timing, and the deity honored during the festival. He writes that the Chhath Puja is one of the most widely celebrated festivals in Nepal, typically beginning six days after Diwali, the festival of lights. The word “Chhath” signifies six, as it is celebrated on the sixth day of the month of Kartika. However, in ancient Prakrit, “Chhath” means sixth, indicating that this festival is celebrated twice annually on the sixth lunar day of the Chaitra and Kartik months of the Hindu calendar.

The second chapter explores references to Chhath in Hindu scriptures.  In this context, the author cites Ramayana and Mahabharata. After returning from a 14-year exile, Lord Rama and Mata Janaki (Sita) observed a fast in the honour of ‘Surya Dev’ (Sun God) and broke it only in the dawn next day. In Mahabharata, Karna, son of Surya Dev and Kunti , offered prayer by standing in waters and distributed Prasad among the devotees, Rishis and others.

The third chapter details the rituals and preparations involved, such as setting up the Ghat, cleaning water bodies, observing rigorous fasting for over 36 hours, singing folk songs, and offering prayers to the setting and rising sun while standing in water.

Similarly, the fourth chapter examines the values associated with the festival, including its messages on environmental conservation, equality, fraternity, socialism, the ultimate goals of rituals, and its broader impact on humanity. The fifth chapter focuses on the economic aspects, highlighting how artisans making pottery and bamboo baskets, as well as farmers and vendors, earn significant income by selling their goods and services during Chhath. Finally, the book concludes with a meaningful summary.

If there is one reason to read Jha’s timely exposition it is his endeavours to give clarities to the Chhath festival which seeks to unite people in fight against water pollution, and inequality. As the festival does not demand chanting of Sanksrit Mantra and necessity of male Pundits, it gives a message that every devotee is a Pundit in his/her own and everyone is equal during the festival celebration. It promotes equality, social solidarity and harmony. At the Ghats (banks of rivers and ponds), devotees from every walk of life observe the festivity without any distinction. This is the beauty of this festival.

The author believes that this is the festival of socialism, equality and fraternity. He does not only discuss festival’s cultural aspects but also devotes a good deal of section for rituals and melodious songs which amplify the uniqueness of the festivity. His book should be a mandatory reading for the cultural experts, lawyers, judges, teachers and students of various streams, including that of social sciences and law.

Bishnu Chandra Nepali is a Section officer at Rajbiraj High Court.

https://thedmnnews.com/book-review-if-you-want-to-know-about-chhath-read-the-book-by-jivesh-jha/

 

Unveiling the essence of Chhath: Review of ‘Beneath The Sun’

Bindesh Dahal

Oct. 24, 2024, 2:16 p.m. (The Annapurna Express, page 7)

Jivesh Jha’s ‘Beneath The Sun: Equality for Everyone The Spirit of Chhath Festival’ offers a compelling exploration of the Chhath festival, delving beyond its religious significance to examine its profound social, cultural, and environmental implications. 

To establish its importance, Jha illuminates the festival's historical roots, intricate rituals, and the values it embodies, providing a comprehensive understanding of its multifaceted nature. The book successfully interweaves personal anecdotes, scholarly insights, and references to Hindu scriptures to present a holistic view of Chhath. Jha's own experiences as a devotee add a layer of authenticity to the narrative, allowing readers to connect with the festival on a personal level.

Jha effectively introduces Chhath as a unique Hindu Vedic festival celebrated with great zeal and festivity in Nepal and India. He emphasizes its dedication to the Sun God, Surya, and his consort, Chhathi Maiya, highlighting the belief that proximity to water fosters a connection with the divine. The author traces the festival’s origins, explaining its evolution from Suryashashthi in ancient times to its current form as Chhath, a distinctive and revered sacred ritual.

The book provides a detailed account of the festival's rituals, outlining the four-day observance that includes rigorous fasting, ceremonial bathing, and prayers to the setting and rising sun. Jha meticulously describes the preparations involved, from cleaning water bodies to crafting winnowing baskets and pottery. The rituals include Machh-Maruwa Barnai (The Vow of Purity), Nahay-Khay (Bathing and Eating), Kharna (The Fast Begins), Sandhya Arghya (Evening Offerings) and Usha Arghya (Morning Offerings), which Jha describes with devotional passion. This attention to ritual details allows readers to visualize the festival’s vibrant atmosphere and the meticulous efforts undertaken by devotees.

One of the book’s strengths lies in its exploration of Chhath’s significance beyond mere religious observance. Jha argues that the festival serves as a powerful symbol of social cohesion, bringing together people from diverse backgrounds, irrespective of caste, creed, or social status. He cites examples of Muslim women participating in the festival, further highlighting its inclusive nature. This inclusivity is also reflected in the absence of male priests or the necessity of reciting Sanskrit mantras, empowering women to take on a decisive role.

The author also sheds light on the festival's economic implications, particularly for artisans and farmers. He notes the significance of using locally sourced agricultural produce in the offerings, promoting agricultural productivity and boosting local economies. The book skilfully demonstrates how Chhath intertwines religious devotion with social and economic well-being, creating a sense of shared prosperity and community.

Jha advocates for the festival's inherent message of environmental consciousness. He meticulously describes rituals such as bathing in natural water bodies and cleaning Ghats, symbolizing purification and reinforcing the importance of maintaining clean water sources. He highlights the use of biodegradable materials like bamboo and clay, emphasizing the festival’s eco-friendly approach.

The author connects these practices to broader themes of sustainable development, aligning Chhath’s rituals with the Sustainable Development Goals (SDGs). He argues that the festival’s emphasis on clean water, soil conservation, and the use of organic produce contributes to achieving goals related to poverty reduction, good health, and environmental sustainability. This connection to global development initiatives elevates the festival’s relevance in contemporary society.

Jha eloquently captures the vibrant cultural tapestry woven into the Chhath festival. He describes the traditional art form of Mithila painting, often used to depict the festival's rituals and significance. Additionally, he dedicates a section to the devotional folk songs sung during the festival, emphasizing their role in narrating its significance and conveying messages of equality, social harmony, and environmental conservation.

The author’s inclusion of these cultural elements enriches the book’s narrative, providing a glimpse into the artistic expressions that accompany the festival’s religious observances. The vivid descriptions of the songs, along with their translations, allow readers to appreciate the depth of emotion and cultural significance embedded within them.

While ‘Beneath The Sun’ offers a comprehensive overview of the Chhath festival, there are a few areas where further exploration could enhance its depth. The book provides compelling examples of Muslim participation in Chhath; however, it would benefit from a more nuanced discussion of how different communities within Hinduism experience the festival. The source mentions that Dalit communities may celebrate Chhath separately. A deeper exploration of these dynamics could provide a more complete picture of the festival’s inclusivity.

Jha passionately advocates for the festival's commitment to environmental conservation. However, the book could benefit from acknowledging the challenges to maintaining clean water bodies and promoting sustainable practices, especially in the face of urbanization and pollution. Addressing these challenges would strengthen the book’s call for environmental stewardship.

While the book mentions the use of social media and digital platforms in celebrating Chhath, it could benefit from further examining the impact of globalization and modernisation on the festival’s traditions and practices. Exploring how these forces shape the festival’s future would add a valuable layer to the analysis.

There are minor grammatical errors in the book. The following sentence stands out as an example: “Its the festival which promotes socialism, equality and fraternity among the community members” (Page 25). The correct usage would be “It’s the festival…”. Instead of the ideologically loaded word ‘socialism’, the author could have used the word ‘social harmony’. 

Despite these potential areas for expansion and grammatical glitches, ‘Beneath The Sun’ stands as a valuable contribution to understanding the Chhath festival’s significance. Jha’s meticulous research, coupled with his personal insights, provides a captivating account of a festival that celebrates faith, family, community, and nature. The book effectively highlights the festival’s ability to transcend religious boundaries and promote values of equality, environmental consciousness, and social cohesion.

By illuminating the richness and depth of the Chhath festival, Jha encourages readers to appreciate its enduring relevance in contemporary society. His work serves as a testament to the power of cultural traditions to inspire social harmony and environmental stewardship, offering a hopeful message for a world increasingly seeking sustainable and inclusive ways of living.

https://theannapurnaexpress.com/story/50984/

Jivesh Jha's Journal articles available at Researchgate

 https://www.researchgate.net/profile/Jivesh-Jha