Call detail records: Balancing privacy and probe in criminal law

 Jivesh Jha & Bishnu Chandra Nepali

The Annapurna Express, Nov. 18, 2025) 

In today’s world, mobile phones have become more than just a means of talking to one another—they have become an inseparable part of our daily lives. According to the National Census Report of 2022, about 73.2 percent of Nepalis now own a mobile phone, while only 4.5 percent still use a landline. This shift tells an interesting story: nearly three out of every five people in the country have mobile access. It’s a remarkable step toward the vision of a Digital Nepal.

This widespread use of mobile phones has changed how people stay connected. Families, friends and communities can now share information and emotions instantly, bridging physical distances and strengthening social ties. Mobile phones have become tools of connection.

However, the same technology that keeps us connected also plays a key role in crime investigation. With mobile phones nearly in every hand, police and other law enforcement agencies have found new ways to track down suspects and gather evidence of crime.

The Call Detail Records (CDRs) provide a wealth of information—numbers dialed, call duration and timestamps—that help investigators to find the accused or the victim’s movement, communication patterns and even possible intentions. In many cases, these records become crucial in identifying the sequence of events, the intent, planning and execution of a crime/offense.

Constitutional scenario 

The Constitution of Nepal prohibits the enactment of any law or order that undermines fundamental freedoms and constitutional values. Article 19(3) stipulates that the means of communication cannot be obstructed except by law. Article 28 guarantees the right to privacy concerning one’s body, residence, property, documents and communications. The Individuals’ Right to Privacy Act, 2018, under Section 11 and 25, empowers investigating agencies to collect personal information during the investigation of an offense with authorization from a court or some other appropriate authority. This Act seeks to strengthen the right to privacy; however, its provisions clarify that privacy is not absolute and may be restricted during criminal investigations by the police. 

Article 20 further provides that no defendant shall be compelled to testify against themselves and that they have the right to be informed of the actions taken against them.

Criminal laws 

Though Nepal lacks an independent law specifically governing CDRs, multiple laws—including the Right to Privacy Act, 2075; Narcotic Drugs Act; Telecommunication Act, 2053; and the Electronic Transaction Act, 2063—have provided the legal basis for collecting individuals’ data during criminal investigations. 

The Nepal Telecommunications Authority (NTA) directs telecommunication service providers to archive call records for at least one year. The NTA also instructs service providers to furnish CDRs to investigating authorities upon a court order.

Section 10A of the Narcotic Drug (Control) Act, 2033 authorizes investigating agencies to collect phone records and other communication details of any person under investigation. A similar legal provision is found in Section 18 of the Organized Crime (Prevention) Act, 2070, which empowers investigators to obtain communication data for crime control purposes.

The Telecommunications Act, 2053, under Section 19, empowers the government to tap telephones or obtain call details of any individual when deemed necessary under the law.

Further, the Guidelines Relating to Access to Justice (Procedure), 2074, adopted by the Supreme Court of Nepal, entrusts district courts with the authority to regulate the procedure for obtaining call details. Section 4 of the guidelines requires the investigating officer to submit copies of the First Information Report (FIR) or Police Report, along with other relevant documents, when seeking court permission to access a person’s call details. Section 7 provides that the police or any other investigating authority may request the court for access to information such as location, SMS, CDRs, user details, SIM user and location, call-wise location, IP address and internet activity logs, among other details. Section 11 stipulates that the district judge’s decision in this regard shall be final.

In Advocate Baburam Aryal v Government of Nepal (NKP 2074, Part 59, Decision No. 9740), the Supreme Court held that obtaining call or SMS details without legal authorization is unlawful. The court emphasized that while criminal investigations may rely on CDRs, such actions must strictly adhere to the procedures prescribed by law and order.

Section 297 of the National Criminal Code, 2017 prohibits the interception or recording of another person’s telephone conversation without proper authorization or consent. Violation of this provision is punishable by up to two years’ imprisonment or a fine of up to NPR 20,000 or both. Section 299 prohibits deceitful telephone calls or transmitting messages. It provides that a person who commits such an offense shall be liable to a sentence of imprisonment for a term not exceeding two years or a fine not exceeding twenty thousand rupees or both. 

Global precedent 

In India, Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 [Indian Evidence Act, 2023] provides that magistrates have the authority to permit or deny the collection of CDR information.

In China, there is no requirement for a judicial order to obtain CDR information. The legal framework does not recognize the concept of a warrant, and security personnel have the authority to detain individuals or demand CDRs directly.

In Japan, CDRs are obtained by investigating agencies only upon the order of judicial officials, ensuring judicial oversight in the process.

Way forward 

The CDRs are a valuable tool for understanding networks, as they reveal who called whom, how frequently and for how long. They help uncover criminal networks and associates, playing a crucial role in tracking the whereabouts of suspects, defendants and their accomplices.

Despite their importance, an independent legislation dealing with CDRs is still due in Nepal. There is scope for amending the National Criminal Procedure Code to formally incorporate a mechanism for the lawful collection and use of CDRs in investigations.

https://theannapurnaexpress.com/story/60052/ 

Overuse of PILs: A sign of poor governance

 Jivesh Jha and Khagendra Tiwari 

By: Jivesh Jha & Khagendra Tiwari

Published: Aug. 21, 2025, The Annapurna Express , page 4 

As a democracy, Nepal has state apparatuses to address the concerns of its people. Hospitals exist to treat ills and courts are there to provide remedy with judicial pills. However, neither courts nor hospitals can cure all ills with perfect judicial or medical pills. 

Of late, people seem to place great trust either in hospitals for health and long life, or in courts for accessing justice. The rising number of public interest litigations (PILs) and writs show that public faith in the judiciary has grown over the years. This is a positive sign as the judiciary is counted as the resort for availing justice. 

However, this also tells us something interesting that people often turn to courts with litigation because of failure of other branches of the state—the legislature and the executive—to meet the expectations of the people or for their gross failure in upholding the constitutional values. 

PIL 

The PIL refers to a legal proceeding initiated in a court poor to protect or enforce the rights or interests of the public or a particular segment of society. Unlike typical lawsuits, a PIL is filed not for personal gain but to seek justice on behalf of the public. 

The petitioner is not dominus litis in PIL cases. The Supreme Court of Nepal has passed a plethora of judgments while considering PIL suits. It’s generally the relaxation of locus standi. 

Articles 133 and 144 of the Constitution of Nepal empower the Supreme Court (SC) and the High Courts with extraordinary jurisdiction to issue necessary orders and writs. The decisions passed under PILs have played a dynamic role in advancing significant social and legal reforms over the years.

The case of Advocate Radhey Shyam Adhikari v the Office of the Prime Minister and the Council of Ministers and Others (NKP 2048 BS, Vol 12, Decision Number 4430) is considered as the first PIL case in Nepal where the SC held that petitioners need to have meaningful relations and substantial interest in the subject matter to file a PIL.

In the landmark case of Surendra Raj Pandey v Speaker of Gandaki Province and Others (080-WO-1175), the SC invalidated the Speaker’s decision to uphold the confidence vote secured by Chief Minister Khag Raj Adhikari, who had claimed support from 30 MLAs in a 60-member House.

The petitioner contended that a majority requires the backing of more than half the total strength of the House—ie, at least 31 members in a 60-member assembly. The respondents argued that the Chief Minister had obtained a majority of the members present and voting, specifically 30 out of 59 MLAs. The court, however, held that a vote of confidence must command the support of the majority of the total membership of the House, not just those present and voting. As a result, the confidence motion was deemed invalid and was set aside through certiorari. 

In Hikmat Kumar Karki v Chief of the Province, Koshi Province, Biratnagar and Others (NKP 2081, Issue 10, Decision Number 11356), the SC held that a person holding the position of the Speaker cannot claim an additional or dual role as a Provincial Assembly member. The Speaker must remain limited to the role of Speaker. 

In Sher Bahadur Deuba and Others v the Office of the President and Others (077-WC-0071), the SC reinstated the House the President had dissolved on the recommendation of then KP Sharma Oli-led government.  

These are just a few representative cases where the apex court had to step in to uphold the constitutional values. These types of incidents have not occurred only in Nepal. India, too, has a long list of Supreme Court decisions correcting the injustices from the governments at the helm.

India’s case

The Supreme Court of India, by overruling its own decision in the State of Rajasthan v the Union of India (1977), held in the case of SR Bommai v Union of India (1994) that the presidential proclamation under Article 356 is subject to judicial review and that it is not an absolute but a conditional power and that no assembly can be dissolved before both the Houses of the Parliament ratify the proclamation. The imposition of Presidential rule and dissolution of the State Assembly cannot be done together, the SC further held.

The apex court in the case of Rameshwar Prasad v the State of Bihar (2006) held that the Governor has no power to decide the majority of the state legislative assembly. He is supposed to play a role in forming a government of a party or parties enjoying majority or confidence in the House and the deciding place for the matter is only the floor of the House, not the Raj Bhawan (Governor’s House).

Sabotaging constitutional values 

Against this backdrop, there appears an important question: Why can’t we build a culture that respects and upholds constitutional values? 

When government departments chase short-term benefits, and people are forced to challenge those decisions on constitutional grounds, it creates a climate where cases are filed against almost every governmental move. This leads to growing public distrust and a loss of faith in the government. 

Yet, the PIL should not turn into a tool to earn publicity; it should not become something like “Publicity/Private-Interest Litigation.” In essence, it should be a virtuous weapon in the hands of the weak.

The way forward

The PIL is an effective tool to lower the barriers and augment trust between judiciary and people. Its sole purpose is to uphold the rule of law and constitutional values. 

In a constitutional democracy, government actions should reflect moral values, constitutional rights and well-established principles. Introducing bills that promote bigamy or seek pardons for serious criminals will only lead to more PILs in the future—just like we have seen in the past. 

The authors are judicial officers at Morang district court, Biratnagar

 https://theannapurnaexpress.com/story/57546/ 

 

Critical legal studies: How it reflects Nepal’s political reality (#CLS)

 As a law teacher, my duty is to inspire hope and integrity in my students, not despair. But it's hard to stay hopeful when the system is so broken. Nepal needs real change.

By Jivesh Jha

Published - 12 July, 2025 (The DMN News)

As a faculty member teaching Jurisprudence at a government university in Biratnagar, I once delivered a lecture on Critical Legal Studies (CLS). To my surprise, midway through the session, several students stood up and remarked: “Sir, this is the best theory—especially when seen in Nepal’s context. It truly reflects our reality.” Their spontaneous agreement startled me, but upon reflection, I realized they had a point.

What is Critical Legal Studies (CLS)? Why does it resonate with Nepal’s reality?

The Critical Legal Studies movement, which emerged in the United States during the 1970s, fundamentally questions the neutrality, objectivity, and apolitical nature of law. Its scholars argue that law is not a fixed, impartial system but a reflection of existing social, economic, and political power structures. Law, they suggest, is shaped and manipulated to serve the interests of the powerful—whether they be the wealthy or the politically connected.

My students—most of whom are practicing lawyers and respected advocates in eastern Nepal—believe that CLS accurately captures Nepal’s socio-political landscape. According to them, the state machinery here has turned into a safe haven for the well-connected persons. Political appointments dominate public offices; merit, competence, or academic excellence often take a backseat.

Unfortunately, it’s rarely seen that a top university graduate or subject expert is being appointed to a significant government position. Instead, political cadres, often with unimpressive academic records, secure such roles with ease.

Understanding Critical Legal Studies

Theorists within the CLS movement assert that law is neither neutral nor objective. Rather, it reinforces the dominance of those already in power. Law, they argue, becomes a subtle instrument of social control, preserving the status quo and protecting entrenched interests.

Duncan Kennedy, a pioneer of CLS and Professor at Harvard Law School, argued that legal education itself perpetuates class divisions by reinforcing ruling ideologies. In his view, rights are frequently symbolic—creating an illusion of empowerment while maintaining existing hierarchies. True reform, he said, requires democratizing law and society.

Roberto Unger, also a Harvard professor, claimed that legal reasoning is inherently political, shaped by ongoing social and economic conflicts. Similarly, Mark Tushnet maintained that constitutional rights can act as tools of political control rather than liberation. Morton Horwitz emphasized that the law changes not because of timeless principles but because of shifts in political and economic power.

Nepali context

CLS theory fits Nepal’s reality uncomfortably well.

In Nepal, politics affects the legislature, executive, and judiciary. This isn’t just an opinion—it’s something many people notice. Where else does a former Member of Parliament (MP) so easily switch sides to join another part of the government? This kind of thing mostly happens exclusively in Nepal.

Appointments to crucial state bodies—whether constitutional commissions, regulatory authorities, or high bureaucratic positions—are often based on political loyalty rather than competence. The political background of these appointees is an open secret. Yet, we still expect them to deliver neutrality and fairness. Is this realistic?

According to CLS supporters, such a scenario is precisely what the theory predicts: law and governance structures in such systems serve to maintain the control of political elites. Given Nepal’s present condition, I find little ground to disagree. In Nepal, CLS is not just a theory—it seems to describe our daily reality.

As a law teacher, my duty is to inspire hope and integrity in my students, not despair. But it’s hard to stay hopeful when the system is so broken. Nepal needs real change—a move from politics based on favors to one based on merit.

Until such reforms materialize, Critical Legal Studies will remain painfully accurate in explaining Nepal’s legal and political machinery. The theory rings especially true here, where political favoritism is entrenched in almost every sphere of national life.

Jivesh Jha is a Part-time Faculty of Law at Manmohan Technical University.

https://thedmnnews.com/critical-legal-studies-how-it-reflects-nepals-political-reality/ 

 

Anti-drug day or empty ritual?

 By: Jivesh Jha & Bishnu Chandra Nepali

Published: June 26, 2025 (The Annapurna Express) 

As we mark the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking on June 26 this year, it is the right time to reflect on our efforts to control drug abuse in Nepal. Even though Nepal has strict laws against drug abuse, the number of drug users in the country is increasing by more than five percent every year. This worrying trend continues even under the federal system where public health falls under the shared responsibility of the central, provincial and local governments.

At present, the Narcotic Drugs (Control) Act, 1976 is a special law governing the use of narcotic and psychotropic substances. Nepal has also been a member of the International Narcotics Control Board since 1987. This law replaced the earlier Intoxicating Substance Act, 2017 (1961) and the Intoxicating Substance Rules, 2019 (1962), meaning drug control was legally recognized even before the 1976 Act.

Despite provisions for heavy fines and even life imprisonment, drug abuse continues to rise. This clearly shows that tougher punishments alone are not enough to solve the abuse problems. There must also be other efforts such as public awareness, counseling, rehabilitation programs, and community support to reduce and prevent drug abuse effectively.

Speaking through data

The data released by the Home Ministry last year suggests that the number of illicit drug abusers in Nepal is increasing by 5.06 percent every year taking the total users to an estimated 156,821 as of mid-April, 2024. As per Nepal Drug Users’ Survey-2020, published by Home Ministry, the number of drug users in the country stood at 130,424 in 2020, which is the increment rate of 5.06 percent annually. If the survey report is something to stand by, the majority of drug abusers (69.5 percent) in Nepal are aged 20-29 years. The proportion of drug users was reported in Bagmati province (35.6 per cent) and lowest portion in Karnali (1.4 percent). 

Rigorous penal regime 

The Narcotic Drugs (Control) Act of 1976 prohibits the cultivation, production, purchase, sale, distribution, export, import, consumption or storage of cannabis/marijuana. The law also bans the cultivation of opium, the manufacture of narcotic drugs and the sale, purchase, possession, trafficking, import or export of such substances.

Section 14 of the 1976 Act outlines the penalties. It stipulates that if any individual found consuming cannabis/marijuana shall be punished with imprisonment for up to one month or fine of up to

Rs 2,000. A person found in consuming opium, coca or other drugs prepared out of them would be sentenced for a jail term of up to one year or up to Rs 10,000 fine. The Act also provides for 2-10 years of jail sentence and fine of Rs 100,000 to Rs 2m on a person found convicted in consuming prohibited drugs other than that of natural or artificial drugs and psychotropic substances. 

Also, if a person is found with marijuana of more than 10 kilograms, the law prescribes a prison term of 2-10 years along with a fine ranging from Rs 15,000 to Rs 100,000.

If a person is found cultivating up to 25 opium or coca plants, he may be sentenced to imprisonment for one to three years and fined between Rs 5,000 and Rs 25,000. But, in case of cultivating more than 25 plants of opium, the stipulated jail term for the said offence stands at three to 10 years of jail term, and fine of Rs 25000 to Rs 200,000. 

In case of trafficking of prohibited drugs, except that of cultivation and consumption of opium, coca or other drugs made out of them, of up to 25 grams, the prison term stipulated is five to up to 10 years and Five to Twenty-Five thousand rupees of fine. But, the jail term of 15 years to life imprisonment and fine of Rs 500,000 to Rs 2,500,000 has been prescribed for causing trafficking of prohibited drugs, except that of cultivation and consumption of opium, coca or other drugs made out of them, of more than 100 grams.  

The way forward 

The researches show that the controlled drugs, which are comparatively less expensive, are mostly used by drug abusers. The misuse of pharmaceutical drugs such as Tramadol (Opidol) tablets/capsules, Nitrazepam (Nitrosun) tablets, Pheniramine maleate (Avil) injections and Promethazine (Phenargan) injections is on the rise.

Importantly, the deployment of digital technologies such as scanners and detection systems could help identify drugs being smuggled either on individuals or within their belongings as they enter or exit Nepal. It’s imperative to have a balanced mechanism/strategy that combines legal enforcement with preventive, rehabilitative and awareness-driven interventions. There could be a new drug justice regime, where health professionals, legal experts, psychiatrists, drug experts, pharmacists and among others collaborate and cooperate, to evolve mechanisms to fight against drug abuse.  

There could be no one-size-fits-all solution to tackle drug abuse. A balanced approach is needed—combining strict laws, public awareness about legal and health risks, and understanding the financial and career impacts of drug use. Observing the International Day against Drug Abuse holds real meaning only if we can reduce drug abuse and its harmful effects in everyday life.

The authors are officers serving in the judiciary

लागुऔषध दुर्व्यसन र विद्यमान कानुनी व्यवस्था

विष्णुचन्द्र नेपाली/जीवेश झा

२o८२ असार १२ बिहीबार (June 26, 2025) नयाँ पत्रिका (Naya Patrika)

कडा कानुनका बाबजुद लागुपदार्थ दुर्व्यसनको बढ्दो दरले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएको छ

कडा कानुनका बाबजुद नेपालमा युवामाझ लागुऔषध दुर्व्यसन बढिरहेको छ । जिल्ला अदालतमा लागुऔषधजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित मुद्दाको बढ्दो चाप र लागुपदार्थ प्रयोगकर्तामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक वृद्धिदरले थप प्रभावकारी रणनीतिको तत्काल आवश्यकता रहेको तथ्यलाई औँल्याएको छ ।

लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको लडाइँ जित्न पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोणको खाँचो छ । साथै, लतको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारणलाई सम्बोधन गर्न कडा कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, जागरुकता अभियान र लक्षित हस्तक्षेपको पनि उत्तिकै जरुरी छ । २६ जुनका दिन अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा अवैध तस्करीविरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा लागु्पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासको पुनर्मूल्यांकन, पुन: समीक्षा र पुन: परीक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

दुर्व्यसनको आकासिँदो वृद्धिदर : 

लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ हाल प्रचलनमा रहेको छ । तर, झन्डै ५० वर्षको कानुनी यात्रा तय गरेको यो कानुनले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको भने छैन । दण्डित गर्ने र लागुऔषध नियमन, नियन्त्रण तथा निषेध गर्नेबाहेक सुधार तथा पुनर्स्थापनाको पाटोबारे आवश्यक पहल गर्न सकेको अवस्था छैन ।

लागुऔषधको दुर्व्यसन हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने लागुपदार्थमा भाङ, कोडिनमा आधारित कफ सिरप, नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट, गाँजा, ब्राउन सुगर, सुर्ती, चुरोट, रक्सी आदि रहेका छन् । लागुपदार्थका सुईसमेत लगाउने गरेकाले यसबाट एचआइभी संक्रमणसमेत हुने गरेको छ ।

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादनको दुरुपयोग गर्न निषेध गर्नुका साथै लागुऔषधको प्रयोगसम्बन्धी भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नसमेत निषेध गरेको छ । ऐनले सार्वजनिक प्रयोगका लागि असुरक्षित हुने औषधिको उत्पादन, बजारीकरण, वितरण, निर्यात, आयात, भण्डारण र उपयोगलाई पनि नियमन गर्छ । ऐनले मादक पदार्थ र साइकोट्रोपिक पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । सन् १९८७ देखि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नार्कोटिक्स नियन्त्रण बोर्डको पक्ष राष्ट्रसमेत रहँदै आएको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ । यसरी, संविधानले सबै तहका सरकारलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारको दिशामा उचित कार्य गर्न साझा जिम्मेवारी तोकेको पाइन्छ । विशेषगरी, अनुसूची–९ मा स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय महŒवको विषयका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

दुरुपयोगको तथ्यांक : 

कानुन कडा भए पनि लागुऔषधको दुरुपयोग दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा अवैध लागुऔषध प्रयोगकर्ता हरेक वर्ष ५.०६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएका छन् भने ०८१ वैशाखसम्ममा कुल प्रयोगकर्ता एक लाख ५६ हजार आठ सय २१ पुगेको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण–२०२० अनुसार सन् २०२० मा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या एक लाख ३० हजार ४२४ रहेको थियो र त्यसमा वार्षिक ५.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्तामध्ये अधिकांश (६९.५ प्रतिशत) २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन् । बागमती प्रदेशमा ३५.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १.४ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले सहरी क्षेत्रका महिलामा लागुऔषधको कुलत बढ्दै गएको देखाएको छ । अनुसन्धानले यौनकार्यमा संलग्न महिला र लागुऔषध प्रयोगकर्तामा एचआइभी संक्रमणसमेत वृद्धि भएको देखाएको छ ।

दण्ड र सजाय :

 लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजा/गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, उपभोग वा भण्डारण गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तै कानुनले अफिमको खेती, लागुऔषध उत्पादन र त्यस्ता पदार्थको बिक्री, खरिद, भण्डारण, ओसारपसार, पैठारी वा निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

ऐनको दफा १४ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले गाँजा वा गाँजा सेवन गरेको पाइएमा एक महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अफिम, कोका वा त्यसबाट तयार पारिएका अन्य लागुऔषध सेवन गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक वा कृत्रिम औषधि तथा साइकोट्रोपिक पदार्थको सेवन गरेमा दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक वा कृत्रिम औषधि र साइकोट्रोपिक पदार्थबाहेक अन्य निषेधित औषधि सेवन गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि २० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

यसबाहेक, भाङ/गाँजा, अफिम र कोकाको खेती पनि दण्डनीय अपराध हो । भाङ/गाँजाको तयारी, उत्पादन, निर्यात, आयात, तस्करी वा भण्डारण दण्डनीय छ । उदाहरणका लागि २५ बोटसम्म गाँजा खेती गरेको पाइएमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दुई किलोदेखि दश किलोसम्म गाँजा उत्पादन, तयारी, बिक्री–वितरण, ओसार–पसार वा भण्डारण गरेको पाइएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दश किलोभन्दा बढी जतिसुकै पाइएमा दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

अफिम खेतीलाई पनि दण्डनीय अपराध मानिएको छ । कसैले अफिम वा कोकाको २५ बोटसम्म खेती गरेको पाइएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने पच्चीसभन्दा बढी बोट अफिम खेती गरेमा तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

अफिम, कोका वा त्यसबाट बनेको अन्य लागुऔषधको खेती र सेवनबाहेक २५ ग्रामसम्मको प्रतिबन्धित लागुऔषधको ओसारपसार गरेमा पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । एक सय ग्रामभन्दा बढीको अफिम, कोका वा अन्य लागुऔषधको खेती र सेवनबाहेक अन्य निषेधित लागुऔषधको ओसारपसार गरेमा १५ वर्षदेखि जन्मकैद र पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

दफा १८ को कानुनले लागुऔषध ओसारपसार/ओसारपसारमा प्रयोग हुने हवाईजहाज र रेलबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन जफत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनमा कसुरदार ठहर भएपछि प्रतिवादीलाई लाग्ने कुल जरिवानाको २० प्रतिशत रकम लागुऔषध दुर्व्यसनबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारस्वरूप दिइने व्यवस्था छ ।

रोकथाम र संस्थागत प्रयास :

 लागुपदार्थको अवैध उत्पादन, प्रयोग वा ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक मात्र अचुक उपाय हुन सक्दैन । नेपालमा व्यक्तिगत उपभोगका लागि अवैध लागुऔषध राख्ने, प्रयोग गर्ने र प्राप्त गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा अलि सस्तो निषेधित औषधी प्राय: लागुपदार्थ दुर्व्यसनीले प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ट्रामाडोल ट्याब्लेट/क्याप्सुल, नाइट्राजेपाम (नाइट्रोसन) ट्याब्लेट, फेनार्गन र प्रोमेथाजिन (फेनार्गन) इन्जेक्सनजस्ता लागुऔषधजन्य औषधीको दुरुपयोग बढ्दो छ । औषधी व्यवस्था विभागले २५ साउन, ०७५ मा एक निर्देशन जारी गर्दै ट्रामाडोललाई अस्पतालको फार्मेसी आउटलेटमार्फत मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  भारतीय सीमावर्ती सहरमा लागुपदार्थको उपलब्धता र भारतसँगको खुला सीमा सम्बन्धका कारण पनि लागुपदार्थको दुर्व्यसन बढिरहेको छ । भारतीय प्रहरी, प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगले भारतीय बजारमा लागुऔषध सहज उपलब्धतामाथि अंकुश लगाई सोको नेपालतर्फको आयातमाथि रोक लगाउन सकिन्छ । लागुऔषध आयातमा रोक लगाउन सीमा नाकामा विभिन्न प्रविधिको प्रयोगसमेत गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक तथा निजी दुवै प्रकारका सुविधासम्पन्न पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र गैरसरकारी संस्थाले लागुपदार्थ प्रयोगका जोखिमबारे जनतालाई सुसूचित गर्न विशेषज्ञको नेतृत्वमा प्रशिक्षण सत्र र राष्ट्रव्यापी जागरुकता अभियानसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले ०७६ मा गरेको एक अनुसन्धान (सर्वेक्षण–२०७६) अनुसार ५६.१ प्रतिशत लागुऔषध प्रयोगकर्ता परिवारिक प्रभावबाट दुर्व्यसनमुक्त भएका छन् । आर्थिक कठिनाइ (३६.५ प्रतिशत), रोग वा शारीरिक कमजोरी (२२.७ प्रतिशत), भविष्यको चिन्ता (१६.० प्रतिशत), लागुपदार्थको प्रयोग गलत रहेछ भन्ने विश्वास (९.५ प्रतिशत), स्वास्थ्य समस्या (६.२ प्रतिशत), प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरिएको (५.९ प्रतिशत) र अन्य कारण (१.३ प्रतिशत) ले समेत लागुपदार्थ प्रयोगमा कमी आएको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययनलाई मान्ने हो भने पारिवारिक प्रभावकै ठुलो योगदान रहेछ, दुव्र्ययसन दर घटाउनमा । पारिवारिक सहयोग, सद्भाव र स्नेहले पनि ठुलो अस्त्रका रूपमा काम गर्ने हुनाले दुर्व्यसनीसँगको राम्रो व्यवहार र स्नेहले समेत सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ । सरकारको सशक्त वार्षिक कार्यक्रम र उपयुक्त बजेट विनियोजनले समेत लागुऔषधविरुद्धको लडाइँ लड्न मद्दत पुग्न सक्छ । हालको बजेट विनियोजन पर्याप्त छ कि छैन वा लागुपदार्थ दुर्व्यसनविरुद्धको प्रयासलाई बलियो बनाउन रणनीतिक सुधार आवश्यक छ कि छैन सोसम्बन्धी अध्ययन हुन आवश्यक छ । 

एक लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले लागुऔषध दुर्व्यसनको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी रूपमा व्यापक उपाय लागू गर्ने दायित्व र अवसर दुवै हामीसँग छ । राष्ट्रिय नीति, सुदृढ स्वास्थ्य सेवा शिक्षा, चुस्त दुरुस्त कानुन र पुनर्स्थापनाको उचित प्रयासले सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ । 

अबको बाटो : 

लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जस्ता कडा कानुनका बाबजुद पनि लागुपदार्थ दुर्व्यसनको बढ्दो प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताको दिन–प्रतिदिन वृद्धि, औषधीजन्य पदार्थको बढ्दो दुरुपयोग, सुधारका लागि बहुआयामिक पहलको कमीले सरकार चुकेको स्पष्ट हुन आउँछ । लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको युद्ध जित्न कडा दण्डात्मक कानुनी प्रावधान मात्र पर्याप्त हतियार हुन सक्दैन । कानुनी प्रावधान, पुनर्स्थापनाका लागि प्रयास र जागरुकतासमेतको कदम उत्तिकै आवश्यक छ । सरकार, नागरिक समाज र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै तहको सहभागितामा समन्वयात्मक प्रयास नगरेसम्म लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्धको लडाइँ जित्न कठिन छ ।

(लेखकद्वय न्याय सेवाअन्तर्गत अदालतमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्) 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/171274/2025-06-26

हरित गणतन्त्रका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन

जीवेश झा/विष्णुचन्द्र नेपाली

२o८२ जेठ ३० शुक्रबार (नयाँ पत्रिका)

संविधानमा समाविष्ट हरित गणतन्त्रको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कानुनी प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयनको खाँचो छ

नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित मौलिक हकलगायत व्यवस्थालाई समेटी हरित गणतन्त्रको अवधारणा अघि बढाए पनि बढ्दो प्रदूषणको माहामारीले वेला–वेलामा हामीलाई गिजोलिरहेको हुन्छ । 

संविधानको धारा ३० ले प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि वातावरणमा उल्लेख्य सुधारका लागि नागरिकसमेत गम्भीर हुन दायित्व र अवसर दुवै प्रदान गरेको छ । यद्यपि, प्रदूषणको रापले कहिले हाम्रो मुटु पोल्ने समस्या हुने त कहिले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, त कहिले नाक छोपेर हिँड्न बाध्य हुनुपर्ने हाम्रो सामान्य जीवनचक्र बनेको छ । आखिरमा यो कसको गल्ती हो त ? सरकार, जनता वा कानुनको ? हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि ५ जुनमा विश्व वातावरण दिवस मनाइयो । तर, यो दिवस मनाउनुको सार्थकता देखिन सकेको छ त हामीकहाँ ?

संवैधानिक व्यवस्था : 

संविधानमा समावेश भएका हरित कानुनी प्रावधानले हरित गणतन्त्रको अवधारणालाई मूर्तरूप दिएका छन् । जसमध्ये सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकलाई धारा ३० ले समेटेको छ । यस धाराले प्रत्येक नागरिकका स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने हक सुनिश्चिततासँगै वातावरणीय प्रदूषणबाट मर्का परेकालाई अदालतमा मुद्दा दायर गरी हक प्रचलन गर्न–गराउन मार्गप्रशस्त गरेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, सफा पानी र सरसफाइको हकलाई धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको छ भने खाद्य सम्प्रभुताको हकबारे धारा ३६ मा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि सुधार वा वातावरण संरक्षणका लागि भूमिसुधार गर्न राज्यलाई उल्लेख्य कदम चाल्न धारा २५ ले जिम्मेवारी तोकेको छ । गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकबारे धारा ४४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

यी प्रावधानले वातावरण प्रदूषण हुने वा प्रदूषण गराउने सम्भावना भएका क्रियाकलाप रोक्न र नियन्त्रण गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् । जग्गा–जमिनउपरको प्रदूषण होस् कि खाद्यान स्वच्छताको प्रश्न होस, सफा पानीको प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्ने विषय होस् कि स्वच्छ हावा, पानी र प्राकृतिक वातावरणको विषय होस्, संविधानले वातावरणसँग सम्बन्धित हरेक आयामबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सरकार र जनता दुवै वातावरणीय प्रदूषणविरुद्धको लडाइँमा चुकेको देखिन्छ । साथै, उच्च र सर्वोच्च अदालतलाई वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निर्देशन, आदेश, निर्णय वा परमादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसरी संविधानले नै स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको मूल हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।

न्यायिक दृष्टिकोण :

 जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) विरुद्ध नेपाल सरकार भएको ऐतिहासिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले इँटाभट्टाबाट हुने प्रदूषणले जनघनत्व भएका क्षेत्र, विद्यालय, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पार्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि मिलाएर टोली गठन गर्न निर्देशन दियो, जसको उद्देश्य वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग, प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान गरेका र नगरेका उद्योगको विवरण संकलन गर्नु थियो । साथै, सरकारले इँटाभट्टा बन्द गर्दा राष्ट्रिय निर्माण तथा विकास कार्यमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्न र यसका विकल्पको अध्ययन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

भारतमा इँटाभट्टालाई उत्तर प्रदेश राज्यअन्तर्गतको आगराको ताजमहलबाट २० देखि २०० किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । यस्तो प्रावधान र सोच नीति–निर्माताबाट आएको नभई भारतीय सर्वोच्च अदालतले एमसी मेहताविरुद्ध भारत सरकार भएको मुद्दामा दिएको अन्तिम आदेशको उपज हो ।

त्यस्तै, सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल उद्योग प्रालि (ने.का.प २०५२, भाग १ अंक १ निर्णय नं. ०४) भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन संकटमा पर्ने भन्दै वातावरण संरक्षणले नै मानव जीवनको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । ‘प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सिर्जनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जिउज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो । यस अर्थमा पर्यावरण संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउज्यानसँग सम्बन्धित हुँदा प्रस्तुत विषय नेपाल संविधानभित्र समावेश भएको मान्नुपर्ने ।’ भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा गोदावरी डाँडाबाट गोदावरी मार्बल उद्योगद्वारा मार्बल उत्खनन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । अदालतले यस उत्खननले वन विनाश, बाढी तथा प्रतिकूल परिस्थिति निम्त्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सो मुद्दामा, ‘गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणजस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपर्युक्त निष्कर्षअनुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिँदा त्यसलाई समेत मध्यनजर राखी लागू नभएको खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ लागू गर्न, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकाले विपक्षीका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको’ थियो । केदारभक्त श्रेष्ठविरुद्ध यातायात विभागसमेत (२०५८) विपक्षी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ डिजेल टेम्पो काठमाडौंबाहिर समेत दर्ता नगर्ने सरकारको कदमलाई जायज ठहर गरेको थियो । यसैगरी, धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको विष्णुमती नदीमा भएको प्रदूषणविरुद्धमा भरतमणि गौतमले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय महत्व बोकेको सम्पदाको संरक्षण, नदीको सफाइ, खानेपानीको सुनिश्चितता र वातावरणमैत्री रूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको ठहर गरी सो मुद्दामा न्याय निरूपण भएको थियो ।

अधिवक्ता भोजराज ऐरसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमदेश (भाग : ४६ साल : २०६१ अंक : १०, निर्णय नं. ७४५३) मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन–प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भइरहेको र यसबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत अन्तर्निहित स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐनले स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायम मूल्यबाटै वा उपभोक्तालाई सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यसरी, सर्वोच्च न्यायालयबाट लगभग २१ वर्षपहिले भएको आदेशको पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको अवस्था छैन । काठमाडौं विश्वका मुख्य प्रदूषित सहरमध्ये अग्रणी स्थानमा पर्छ भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको र त्यसको ध्यानाकर्षण अदालतले समेत सरकारलाई समय–समयमा गराइरहेको अवस्थामा समेत वातावरण प्रदूषणमा रोकथाम हुन सकेको स्थिति छैन । 

दुई दशकपहिले पनि स्थिति त्यही थियो र अहिले पनि स्थिति त्यही छ । परिवर्तन भएको त फगत राजनीति हो । वातावरण त प्रदूषण थियो, छ र रहिरहने नै देखियो ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण :

 सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त र राज्यको अभिभावकीय सिद्धान्तको अवधारणा एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा रहेका छन् । प्राचीन रोमन साम्राज्यकालदेखि नै विकसित हुँदै आएको सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तअनुरूप सबै जनताको सम्पत्ति एवं नासोका रूपमा रहेका सडक, सरकारी घर, नदीनाला, जंगल, ताल, पोखरी, कुवा, पानी, पँधेरो, गौचर, चिहान, पाटीपौवा, खेल मैदान, पर्ती जग्गाजस्ता सबै जनताले सहज पहुँच एवं उपभोग गर्न पाउने सम्पत्तिलाई सबैको साझा सम्पदाका रूपमा लिनुपर्छ । यी वस्तुलाई प्राकृतिक वरदानका रूपमा लिँदै जुनसुकै प्रकारको हैसियतका भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यो प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन एवं संरक्षण गरी भावी पुस्ताको प्रयोगका लागि सुरक्षित राख्नु तथा दुरुपयोग भएमा वा गलत रूपमा प्रयोग भएमा त्यसविरुद्ध नागरिकलाई प्रश्न उठाउने अधिकार प्रदान गर्नु पनि यही सिद्धान्तको अवधारणाले समेटेको देखिन्छ । यसैगरी, राज्यको अभिभावकीय सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यले उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भनी नरोत्तम रानाविरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय (ने.का.प २०६६, भाग ५१, अंक १२ निर्णय नं. ८२८०) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

अबको बाटो : 

यसरी संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणसमेतको आलोकमा हेर्दा वातावरणीय सम्पत्तिको संरक्षकको भूमिकामा राज्य उभिनैपर्छ । वातावरण संरक्षण जनहितका लागि आवश्यक छ । वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका हकमा यी स्रोतको संरक्षण गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो र यो कर्तव्यबाट विमुख भएको खण्डमा संविधान तथा प्रचलित कानुनमाथि धाबा बोलिएको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यसमेतमा प्रतिकूल असर परी सुशासन, समृद्धि र विकासको पथमा लम्किन पनि असहज हुने हुँदा वातावरण संरक्षणमा राज्यका हरेक निकाय गम्भीर हुनुको विकल्प छैन । 

हरित लोकतन्त्रका निम्ति संविधानमा समावेश भएका हरित कानुनलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन ।

भारतमा झैँ स्नातक तहको सबै कोर्समा वातावरण शिक्षा अनिवार्य रूपमा पढाइनुपर्छ । पालिकाले विभिन्न किसिमका सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण गरी नागरिकलाई वृक्षरोपणलगायत वातावरण संरक्षणको सवालमा सजग बनाउन अहं भूमिका खेल्नुपर्छ ।

सरकारी कार्यालयमा कम्तीमा ५० बोटबिरुवा संरक्षित गर्नैपर्ने गरी नीति ल्याउन सकिन्छ । सरकारले वातावरण संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने संस्था वा व्यक्तिलाई समय–समयमा पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको समेत थालनी गरिएमा साकारात्मक नतिजा आउने हुन्छ । जनचेतना र जनप्रतिबद्धताविना प्रदूषणरहित वातावरणको परिकल्पना केवल दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।

अतः विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरी विकास र वातावरण संरक्षण दुवैलाई राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा लिएर संविधानले निर्दृष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणालाई थप मलजल दिन ढिला नगरौँ । 

प्रदूषण सरकार र नागरिक दुवैको साझा शत्रु हो । 

प्रदूषणविरुद्धको लडाइँमा सबै एकजुट नभए वातावरणीय संरक्षण असम्भव कार्यको रूपमा परिणत हुने हुँदा सबै मिली वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउनुपर्ने वेला आएको छ । ढिलो गरे राज्यप्रतिको बेइमानी हुनेछ । 

(लेखकद्वय न्याय सेवा (अदालत) मा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्)

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/170172/2025-06-13  

Why are Nepali youths not reading?

There has been a sharp decline in the habit of reading fiction and non-fiction, which are essential for building language and critical thinking skills. Reels and short videos have become main source of entertainment and emotional satisfaction.

By Jivesh Jha 

Published - 30 April, 2025 (The DMN News) 

It is deeply concerning to witness a growing trend among teenagers: they spend an increasing amount of time watching short-form content, such as reels on social media platforms, while allocating far less time to academic responsibilities like completing assignments or preparing for exams.

Ironically, the culture of reading is deteriorating day by day. Many students now prefer thinner guides aimed solely at helping them pass exams, rather than engaging with in-depth reading material that fosters true learning.

Obsession with degrees

In today’s society, academic degrees have become the ultimate goal. It’s not uncommon to find young people holding multiple Master’s degrees or pursuing undergraduate courses simply for the sake of certification, often without genuine interest in the subject. It has become a new normal in Nepal.

Despite charging high tuition fees, many colleges do little to promote a genuine academic environment. Facilities like air-conditioned libraries, flexible reading hours, and access to journals are still lacking, especially in private institutions. Instead of nurturing a love for learning, these institutions often prioritize profit over quality education.

Destruction of quality education

In many private institutions, entertainment and leniency are mistaken for effective teaching. A teacher who avoids scolding students, tells jokes, or leads casual discussions is often considered “good”—not because of the quality of instruction but due to the relaxed atmosphere.

Unfortunately, many institutions prioritize keeping students happy for commercial reasons. In case of conflicts, they tend to side with students—not out of empathy, but to protect their business interests. Students are seen more as revenue sources than as individuals to be educated.

Even more troubling is the performance illusion presented to parents. The private schools and colleges often show mark sheets with high scores to impress guardians, but these grades don’t reflect the students’ actual skills. If marks were a true measure of competence, we would see better results on the ground. The reality is disheartening.

Language barrier and lack of expression

In many schools and colleges across the Tarai-Madhesh region, students struggle to write even a single page coherently in either Nepali or English. Their writing is often riddled with errors. Even degree holders hesitate to write publicly, fearing ridicule for grammatical mistakes or awkward sentence structures.

One of the root causes is a lack of exposure to reading. Students rarely invest time or money in books. Language proficiency—both in Nepali and English—is alarmingly low. Many students switch between “English medium” and “Nepali medium” identities, yet most lack the ability to express themselves clearly in either.

Furthermore, there has been a sharp decline in the habit of reading fiction and non-fiction, which are essential for building language and critical thinking skills. Instead, reels and short videos have become their main source of entertainment and emotional satisfaction.

While advancements in information and communication technology have opened doors to global learning, they have also brought unintended consequences. The widespread availability of smartphones and constant exposure to short videos have significantly contributed to the decline in reading culture.

Parents, preoccupied with work and financial responsibilities, often cannot supervise their children’s screen time. Meanwhile, private educational institutions continue to focus more on marketing and profit than on academic integrity.

Each year, tuition fees are raised without corresponding improvements in educational services. Research would likely reveal that most private institutions reinvest only a fraction of their income into actual learning resources.

Way forward

A significant portion of our youth are spending their valuable time on activities that do little to enrich their minds. Even medical professionals have raised concerns about the negative effects of constant short video consumption on attention span and mental focus.

The government and educational stakeholders need to take urgent action. Awareness campaigns, digital literacy programs, and policies that encourage healthier content consumption habits could play a key role. Investment in libraries, reading programs, and quality teaching must be prioritized if we are to reverse the current trend.

The future of education should not be built on superficial achievements but on meaningful learning. It’s time we rebuild a culture that values knowledge, literacy, and intellectual growth over flashy degrees and digital distractions.

https://thedmnnews.com/why-are-nepali-youths-not-reading/ 

A decades-long debate and a stubborn problem

 

By: Jivesh Jha 

Published: June 5, 2025, The Annapurna Express (a national daily newspaper)

We observe World Environment Day every year on June 5, reaffirming our commitment to protect and preserve the natural environment. Yet, despite our pledges, these efforts often fall short, as environmental protection initiatives struggle to withstand the growing challenges of pollution. 

The natural environment of Kathmandu has become so polluted that the issue of pollution in the capital city has been a topic of discussion for decades. The Supreme Court in the landmark case of Advocate Bhojraj Aire and Others v Office of the Prime Minister and the Council of Ministers and Others (2004) observed that the environment of the Kathmandu Valley is becoming increasingly polluted day by day, a fact established through various studies and research. This pollution has had a negative impact on the right to live in a clean and healthy environment, held the apex court. The judicial decision addressing the problem of Kathmandu’s pollution was delivered nearly 21 years ago, yet we continue to debate the same concerns. Years have passed, but the core issue remains unchanged. Kathmandu is one of the most polluted cities in the world. 

The concern for the natural environment was not limited to the early 2000s; it was already a topic of serious discussion in Nepal in the 1990s as well. In the case of Godavari Marbles, which was pronounced in 1995 and filed by Surya Prasad Sharma Dhungel, the apex court was of the view that human life is endangered in a polluted environment. The polluted environment leads to the deprivation of an individual’s life and physical well-being. The right to be free from such a polluted environment is a matter of individual rights and freedoms. In this respect, the protection of the environment is directly related to human life and physical integrity.  

Strict laws, poor execution

The Environment Protection Act, 2019 has been enacted by the government to implement Article 30 of the Constitution, which guarantees a breath of fresh air to every citizen. The Act aims to protect and improve the environment and to mitigate the pollution; to enforce the right to clean the environment; to grant compensation to victims of environmental pollution; and to implement EIA, Environmental Study and Environment Examination reports.  

The Act has set heavy fines for non-compliance of law and government policies. For instance, Section 35 of the Act envisages that there could be a fine of up to five million at the instance of non-compliance of EIA by a proponent. Defiance of Initial Environmental Examination could lead to fines of up to one million.

Socio-cultural legacy

Nepal is a pluralistic country where people belonging to every ethnicity and faith co-exist. Our cultural legacy shows that we have never been cruel toward the environment. In fact, environment protection is one of the cultural heritages of Nepal. 

Every religious and cultural practice we observe symbolizes environmental protection. See, the grand festival of Chhath. It’s the festival demanding cleanliness of waters. The devotees offer prayers to the Sun god by standing in the waters. 

On the first day of the month of Baisakh, people in Tarai-Madhesh celebrate Jur Shital, the festival which aims to protect the trees, waters and soil. The festival begins with elders sprinkling cool water on the head of their relatives and this practice is considered to be part of seeking blessings from the elders. The family members spread water on the plants and trees. In addition to this, there is a culture of playing the traditional game Kado-Mati (mud-soil) which is similar to mud bath. These cultural practices symbolize conservation of soil, trees, and water. 

Kautilya’s Arthashastra states that it is the Dharma of each individual in society to protect nature. The Yajna or sacrificial fire is apparently done to worship one or other deity and it ultimately purifies the air. The Samaveda highlights the importance of the Yajna as it helps in keeping away the mosquitoes and other insects. In Padma Purana and Karma Purana, it is mentioned that the trees, like Peepal, Bel, Neem, etc are the abode of the God and they are not to be cut. 

In Buddhism, the principle of Simplicity preaches for sustainability and the principle of Ahimsa (Non-violence) preaches for the love for flora and fauna. Our holy texts, laws and court judgments too show that the country has been serious towards environmentalism.

The way forward

Our concern for environmental protection should be a topic of daily discussions—not the persistence of pollution itself. Environmental pollution is a business of shame for ancient countries like Nepal, which have a rich socio-cultural and legal legacy of environmental stewardships. 

The more polluted our atmosphere becomes, the more our citizens are forced to spend on medicines and healthcare. Moreover, without addressing pollution, our development cannot be sustainable, nor can we effectively implement our green laws. Also, we would not be in a position to align with the global commitment to ‘Ending Plastic Pollution’, the theme of World Environment Day 2025. 

In fact, we should develop a conscious approach and strike a balance between environmental protection and development, held by the Supreme Court of Nepal in the landmark case of Advocate Narayan Prasad Devkota v Government of Nepal and Others (NKP 2066 BS, Decision Number 8521). The progress and pollution should not go together. There can be no end to progress in terms of industrialization, commercialization and globalization, and consequently, no escape from pollution. Still, we cannot turn a deaf ear to environmental protection measures. It is high time we implemented our green laws, embraced the wisdom of our cultural practices and revived our heritage of environmental protection.

 https://theannapurnaexpress.com/story/54935/ 

२० वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चको एउटा फैसला

 

---

जीवेश झा र खगेन्द्र तिवारी

जेठ २२, २०८२ बिहिबार १९:८, विराटनगर (नेपाल खबर)

1.9k

Shares

---

बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले वातावरण प्रदूषणविरुद्ध एकजुट भई नीति निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन दिशानिर्देश गरेको छ।

नागरिक चेतनाको स्तर र कानुनी प्रावधानहरू वातावरणमैत्री भए तापनि नेपालमा प्लास्टिकजन्य प्रदूषण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारले आशातीत प्रगति हासिल गरेको देखिँदैन।

यस सन्दर्भमा, नगरपालिकाहरूको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सन् २०२० मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा भएको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार देशभर वार्षिक रूपमा करिब १० लाख मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेकोमा तीमध्ये करिब ३.१५ लाख टन फोहर खोलाको किनार तथा खुला स्थानहरूमा फालिने गरेकोले नदी तथा नदीजन्य जीवहरूसमेत प्रभावित भएको पाइन्छ। सो प्रतिवेदन अनुसार करिब ३० प्रतिशत फोहर नसड्ने, नकुहिने प्रकृतिको प्लास्टिक तथा रबरजन्य वस्तुको रूपमा रहेको अवस्था छ।

त्यसैगरी, ४२ प्रतिशत नगरपालिकाहरूले मात्र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहहरूमा ल्यान्डफिल साइट नै छैनन्। ल्यान्डफिल साइटको अभावमा नगरभित्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नभई जताततै अस्वाभाविक रूपमा फोहरमैला विसर्जन भएको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक रूपमा ४३० मिलियन टनभन्दा बढी प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उत्पादन हुने गरेको र सोको दुई तिहाइ छोटो समयमै समुद्र तथा नदीमा मिसिन गई मानव खाद्यशृंखलामा प्रवेश गर्ने गर्छ।

प्लास्टिक प्रदूषणको विकराल स्वरूपलाई हेर्दा दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यले समेत प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिएको अवस्था छ। दिगो विकास सम्बन्धी १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नं. ११ ले सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्प्रेरित बनाएको देखिन्छ भने लक्ष्य नं. १३ ले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध उचित कदम चाल्न सरकारहरूलाई निर्देशित गरेको छ।

विश्वभरका राष्ट्रहरू प्लास्टिकजन्य प्रदूषणको संकटसँग जुधिरहेको अवस्था स्थिति छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा, नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय फैसला तथा आदेशहरू जारी गरेको अवस्था छ। विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा ती आदेशहरू सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ।

फैसलाको कार्यान्वयनमा दुई दशकसम्मको ढिलाइ

२० वर्षभन्दा पहिले मिति २०६१।८।४ मा सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकजन्य प्रदूषणविरुद्ध एक निर्णायक फैसला सुनाएको थियो।

अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको परमादेश (ने.का.प २०६१, भाग ४६, अंक ८, निर्णय नं. ७४३०) मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको सम्बन्धमा सोको प्रयोगलाई निषेध एवं नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो निषेध एवं नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा निहित रहेको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा, फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ.

उक्त मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी गम्भीर चिन्ताका  विषयहरू उठान गरी प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगबाट दोहोरो वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसबाट माटो, पानी र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गर्छ। प्लास्टिकका झोलामा खानेकुराहरू राखिंदा पोलिथिनबाट खासगरी कालो रंगको प्लास्टिकको झोलाबाट निस्कने रसायनबाट मानव स्वास्थ्यमा चर्मरोग एवं अर्बुद रोग उत्पन्न हुने सम्भावना समेतलाई नकार्न नसकिने निवेदन दाबीमा सर्वोच्च अदालत समेत सहमत भएको सो फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ।    

सो फैसलाको अन्तिम पृष्ठमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै एक प्राविधिक समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्लास्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी उक्त समितिलाई वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन सोही आर्थिक वर्षभित्र पेस गर्नु भनी कार्यादेश पनि दिएको थियो।

त्यस्तै उक्त प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन एवं नागरिकहरूको अभिमत वा राय समेतलाई आधार बनाई काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकजन्य झोलाहरूको बेचबिखन एवं प्रयोग सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नगरपालिकाहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। 

यसरी हेर्दा, २०६१ सालमै सर्वोच्च  अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकामा प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको थियो।

प्रदूषण बढ्दो क्रममाः आदेशको अवज्ञा जारी

सर्वोच्च अदालतबाट ०६१ सालमा यस्ता स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश भएता पनि २० वर्षपछि पनि प्रदूषण सम्बन्धी स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन।

अझ, काठमाडौं विश्वका अत्यधिक प्रदूषित सहरमध्ये एक रहेको भन्ने विभिन्न तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणले देखाउँदै आएको छ।

नीति निर्माण सम्बन्धी अभ्यासलाई हेर्दा, प्लास्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने तथा प्लास्टिकका झोलाहरू बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेकै अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०५७।१।१९ देखि लागू हुने गरी २० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनायो।

यसरी सरकारको तर्फबाट प्लास्टिकजन्य झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए तापनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको अवस्था छैन।

प्लास्टिक एवं प्लास्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लास्टिकको झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७० र विभिन्न देशहरूले गरेका सो सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको आधारमा हेर्दा हाम्रो देशमा पनि प्लास्टिकका सामग्रीहरूको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित गरी मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ ।

०६१ को आदेशपछि वातावरण मन्त्रालयले २०६८ सालमा नै प्लास्टिक झोला (नियमन र नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ जारी गरी २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकको झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ भने प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै अदालतले नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघसहितका विपक्षीविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्डबाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी मिति २०७०।१।५ को काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कानुनबमोजिम नै रहेको आदेश पनि दिएको थियो।

नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा वातावरण शीर्षकको रणनीति नं.१ को कार्यनीति नं. ६ मा तोकिएको मापदण्डबाहेकका प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध र प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनः प्रयोगको नीति अवलम्बन गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारको १६औं योजनामा त झन् अध्याय-१३ मा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्‍त्र सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या भएको पाइन्छ।

यसरी प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको अव्यवस्थित प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषित भएको तथा बेलैमा नियन्त्रण नगरिएको अवस्थामा मानव जीवनमा थप विकराल अवस्था देखिन सक्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ।

यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले मिति २०७१।१२।१८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी २०७२।०१।०१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०x३५ साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोलाहरूको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सोको विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) को मिति २०७५।०२।२३ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई प्रकाशित नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) पुस्तकको पेज नं. १४ मा रहेको कार्यक्रमको विवरणमा '३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने' गरी भएको काम कारबाही र निर्णयलाई कानुनसम्मत रहेको भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले भरतकुमार बस्नेत विरुद्ध वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०८०, भाग ६५, अंक ५, निर्णय नं. ११०१५) मा व्याख्या विश्लेषण गरेको देखिन्छ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, 'वातावरणसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपरेमा जुन कुरा गर्दा वातावरणको बलियो संरक्षण हुन्छ, सोही कार्य गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लास्टिकमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने। अहिले प्लास्टिक मानव जीवनको दैनिकीसँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छैन तर यसबाट हुने हानि निकै व्यापक र जटिल रहेको हुँदा यसको जथाभावी प्रयोगलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक देखिने। यस्तोमा कानुन र विज्ञानको समन्वयमा प्लास्टिक प्रयोगसँग सम्बन्धित खतराउपर विचार गरेर आवश्यक नियमनकारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिने। काठमाडौं जस्तो व्यापक जनसङख्या र उपभोक्ता रहेको सहरमा प्लास्टिकमा गरिएको नियमनलाई परिवर्तन गरी पछि हट्दा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने र वातावरण कानुनको शासनको समेत विपरीत हुन जाने।'

०६१ मा अधिवक्ता भोजराज ऐर विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणले नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको संवैधानिक हक उल्लंघन भएको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो।

त्यसभन्दा अघि, २०५२ मा प्राडा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्बलको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले प्रदूषित वातावरणले मानव जीवनलाई जोखिममा पार्ने भन्दै गम्भीर व्याख्या गरेको थियो।

निष्क्रियताको निरन्तरता

सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू र पर्याप्त कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि नेपालले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। मूल कारक तत्वको रूपमा कानुन कार्यान्वयनको अभावलाई नै लिन सकिन्छ।

नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर देखिएमा जनताको विश्वास र वातावरणीय न्यायमा आँच आउँछ।

विधिको शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा सर्वोच्च अदालतका आदेशको अवज्ञा हुनु स्वीकार्य हुँदैन। पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन अनुसार सरकार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षक हो। सरकारले आफैले तर्जुमा गरेका कानुन र अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने कार्यबाट सरकार आफ्नो कानुनबमोजिमको कर्तव्यबाट विमुख भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।

समाधानको बाटो

यदि हामीले साँच्चिकै प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति राखेको हो भने कानुनको अक्षरसः पालनमा गम्भीर हुनैपर्छ। नीति र नीतिमा उल्लेख भएका प्रावधान र तिनको कार्यान्वयनबीचको खाडल पुरिनुपर्छ।

कानुन त छन्, अदालतको आदेश पनि स्पष्ट छ। अभाव छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको।

यदि वातावरण सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्यवयनबीचको खाडल यथावत रहिरह्यो भने यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नारा केवल एक नारामै सीमित रहनेछ। प्लास्टिक प्रदषुण र यसको प्रतिकूल असर मानव जीवनमा यथावत रहिरहने छ। कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनु आजको आवश्यक्ता हो।

(लेखकद्वय मोरङ जिल्ला अदालत, विराटनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)

https://nepalkhabar.com/blog/239235-2025-6-5-19-8-53 

प्रकाशित: जेठ २२, २०८२ बिहिबार १९:८

1.9k

Shares