Shares
बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले वातावरण प्रदूषणविरुद्ध एकजुट भई नीति निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन दिशानिर्देश गरेको छ।
नागरिक चेतनाको स्तर र कानुनी प्रावधानहरू वातावरणमैत्री भए तापनि नेपालमा प्लास्टिकजन्य प्रदूषण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकारले आशातीत प्रगति हासिल गरेको देखिँदैन।
यस सन्दर्भमा, नगरपालिकाहरूको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा सन् २०२० मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा भएको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार देशभर वार्षिक रूपमा करिब १० लाख मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेकोमा तीमध्ये करिब ३.१५ लाख टन फोहर खोलाको किनार तथा खुला स्थानहरूमा फालिने गरेकोले नदी तथा नदीजन्य जीवहरूसमेत प्रभावित भएको पाइन्छ। सो प्रतिवेदन अनुसार करिब ३० प्रतिशत फोहर नसड्ने, नकुहिने प्रकृतिको प्लास्टिक तथा रबरजन्य वस्तुको रूपमा रहेको अवस्था छ।
त्यसैगरी, ४२ प्रतिशत नगरपालिकाहरूले मात्र ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहहरूमा ल्यान्डफिल साइट नै छैनन्। ल्यान्डफिल साइटको अभावमा नगरभित्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नभई जताततै अस्वाभाविक रूपमा फोहरमैला विसर्जन भएको पाइन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक रूपमा ४३० मिलियन टनभन्दा बढी प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उत्पादन हुने गरेको र सोको दुई तिहाइ छोटो समयमै समुद्र तथा नदीमा मिसिन गई मानव खाद्यशृंखलामा प्रवेश गर्ने गर्छ।
प्लास्टिक प्रदूषणको विकराल स्वरूपलाई हेर्दा दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यले समेत प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिएको अवस्था छ। दिगो विकास सम्बन्धी १७ लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नं. ११ ले सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्प्रेरित बनाएको देखिन्छ भने लक्ष्य नं. १३ ले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध उचित कदम चाल्न सरकारहरूलाई निर्देशित गरेको छ।
विश्वभरका राष्ट्रहरू प्लास्टिकजन्य प्रदूषणको संकटसँग जुधिरहेको अवस्था स्थिति छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा, नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उल्लेखनीय फैसला तथा आदेशहरू जारी गरेको अवस्था छ। विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा ती आदेशहरू सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ।
फैसलाको कार्यान्वयनमा दुई दशकसम्मको ढिलाइ
२० वर्षभन्दा पहिले मिति २०६१।८।४ मा सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकजन्य प्रदूषणविरुद्ध एक निर्णायक फैसला सुनाएको थियो।
अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको परमादेश (ने.का.प २०६१, भाग ४६, अंक ८, निर्णय नं. ७४३०) मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको सम्बन्धमा सोको प्रयोगलाई निषेध एवं नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो निषेध एवं नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा निहित रहेको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा, फोहरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ.
उक्त मुद्दामा निवेदक अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी गम्भीर चिन्ताका विषयहरू उठान गरी प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगबाट दोहोरो वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेका थिए। यसबाट माटो, पानी र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गर्छ। प्लास्टिकका झोलामा खानेकुराहरू राखिंदा पोलिथिनबाट खासगरी कालो रंगको प्लास्टिकको झोलाबाट निस्कने रसायनबाट मानव स्वास्थ्यमा चर्मरोग एवं अर्बुद रोग उत्पन्न हुने सम्भावना समेतलाई नकार्न नसकिने निवेदन दाबीमा सर्वोच्च अदालत समेत सहमत भएको सो फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ।
सो फैसलाको अन्तिम पृष्ठमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै एक प्राविधिक समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्लास्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी उक्त समितिलाई वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन सोही आर्थिक वर्षभित्र पेस गर्नु भनी कार्यादेश पनि दिएको थियो।
त्यस्तै उक्त प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन एवं नागरिकहरूको अभिमत वा राय समेतलाई आधार बनाई काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकजन्य झोलाहरूको बेचबिखन एवं प्रयोग सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नगरपालिकाहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
यसरी हेर्दा, २०६१ सालमै सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकामा प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको थियो।
प्रदूषण बढ्दो क्रममाः आदेशको अवज्ञा जारी
सर्वोच्च अदालतबाट ०६१ सालमा यस्ता स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश भएता पनि २० वर्षपछि पनि प्रदूषण सम्बन्धी स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन।
अझ, काठमाडौं विश्वका अत्यधिक प्रदूषित सहरमध्ये एक रहेको भन्ने विभिन्न तथ्याङ्क तथा सर्वेक्षणले देखाउँदै आएको छ।
नीति निर्माण सम्बन्धी अभ्यासलाई हेर्दा, प्लास्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने तथा प्लास्टिकका झोलाहरू बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेकै अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०५७।१।१९ देखि लागू हुने गरी २० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनायो।
यसरी सरकारको तर्फबाट प्लास्टिकजन्य झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए तापनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको अवस्था छैन।
प्लास्टिक एवं प्लास्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लास्टिकको झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७० र विभिन्न देशहरूले गरेका सो सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको आधारमा हेर्दा हाम्रो देशमा पनि प्लास्टिकका सामग्रीहरूको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित गरी मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ ।
०६१ को आदेशपछि वातावरण मन्त्रालयले २०६८ सालमा नै प्लास्टिक झोला (नियमन र नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ जारी गरी २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिकको झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ भने प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै अदालतले नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघसहितका विपक्षीविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्डबाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी मिति २०७०।१।५ को काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कानुनबमोजिम नै रहेको आदेश पनि दिएको थियो।
नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा वातावरण शीर्षकको रणनीति नं.१ को कार्यनीति नं. ६ मा तोकिएको मापदण्डबाहेकका प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध र प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनः प्रयोगको नीति अवलम्बन गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारको १६औं योजनामा त झन् अध्याय-१३ मा जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी विस्तृत व्याख्या भएको पाइन्छ।
यसरी प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरूको अव्यवस्थित प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषित भएको तथा बेलैमा नियन्त्रण नगरिएको अवस्थामा मानव जीवनमा थप विकराल अवस्था देखिन सक्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ।
यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले मिति २०७१।१२।१८ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी २०७२।०१।०१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०x३५ साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकका झोलाहरूको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सोको विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालय (मन्त्रिस्तर) को मिति २०७५।०२।२३ को निर्णयानुसार स्वीकृत भई प्रकाशित नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) पुस्तकको पेज नं. १४ मा रहेको कार्यक्रमको विवरणमा '३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने' गरी भएको काम कारबाही र निर्णयलाई कानुनसम्मत रहेको भन्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले भरतकुमार बस्नेत विरुद्ध वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०८०, भाग ६५, अंक ५, निर्णय नं. ११०१५) मा व्याख्या विश्लेषण गरेको देखिन्छ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको छ, 'वातावरणसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपरेमा जुन कुरा गर्दा वातावरणको बलियो संरक्षण हुन्छ, सोही कार्य गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लास्टिकमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने। अहिले प्लास्टिक मानव जीवनको दैनिकीसँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छैन तर यसबाट हुने हानि निकै व्यापक र जटिल रहेको हुँदा यसको जथाभावी प्रयोगलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक देखिने। यस्तोमा कानुन र विज्ञानको समन्वयमा प्लास्टिक प्रयोगसँग सम्बन्धित खतराउपर विचार गरेर आवश्यक नियमनकारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिने। काठमाडौं जस्तो व्यापक जनसङख्या र उपभोक्ता रहेको सहरमा प्लास्टिकमा गरिएको नियमनलाई परिवर्तन गरी पछि हट्दा स्वास्थ्य, पर्यावरण, जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने र वातावरण कानुनको शासनको समेत विपरीत हुन जाने।'
०६१ मा अधिवक्ता भोजराज ऐर विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणले नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको संवैधानिक हक उल्लंघन भएको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो।
त्यसभन्दा अघि, २०५२ मा प्राडा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्बलको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले प्रदूषित वातावरणले मानव जीवनलाई जोखिममा पार्ने भन्दै गम्भीर व्याख्या गरेको थियो।
निष्क्रियताको निरन्तरता
सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू र पर्याप्त कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि नेपालले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। मूल कारक तत्वको रूपमा कानुन कार्यान्वयनको अभावलाई नै लिन सकिन्छ।
नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर देखिएमा जनताको विश्वास र वातावरणीय न्यायमा आँच आउँछ।
विधिको शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा सर्वोच्च अदालतका आदेशको अवज्ञा हुनु स्वीकार्य हुँदैन। पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन अनुसार सरकार प्राकृतिक स्रोतको संरक्षक हो। सरकारले आफैले तर्जुमा गरेका कानुन र अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने कार्यबाट सरकार आफ्नो कानुनबमोजिमको कर्तव्यबाट विमुख भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
समाधानको बाटो
यदि हामीले साँच्चिकै प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने इच्छाशक्ति राखेको हो भने कानुनको अक्षरसः पालनमा गम्भीर हुनैपर्छ। नीति र नीतिमा उल्लेख भएका प्रावधान र तिनको कार्यान्वयनबीचको खाडल पुरिनुपर्छ।
कानुन त छन्, अदालतको आदेश पनि स्पष्ट छ। अभाव छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिको।
यदि वातावरण सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्यवयनबीचको खाडल यथावत रहिरह्यो भने यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नारा केवल एक नारामै सीमित रहनेछ। प्लास्टिक प्रदषुण र यसको प्रतिकूल असर मानव जीवनमा यथावत रहिरहने छ। कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनु आजको आवश्यक्ता हो।
(लेखकद्वय मोरङ जिल्ला अदालत, विराटनगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्)
https://nepalkhabar.com/blog/239235-2025-6-5-19-8-53
Shares
No comments:
Post a Comment