नेपाल सरकार कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्न अब्बल देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन गराउन भने असफल भएको देखिन्छ।

जिवेश झा

नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी विशिष्ट मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यसंयन्त्र र व्यक्तिलाई समेत वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धनमा भूमिका खेल्न प्रेरित गरेको भए पनि वेलाबखत काठमाडौं विश्वका प्रदूषित शहरमध्ये अब्बल स्थानमा आउँछ। यो भनेको संविधान र प्रचलित कानूनको उचित कार्यान्वयन नहुनु हो।

५ जूनमा विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा वातावरण प्रदूषण बढेर काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कुख्यात हुनुका कारणबारे गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ३० मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। धारा ३५ (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

खाद्य सम्प्रभुताको हक धारा ३६ ले सिर्जना गरेको छ भने कृषि वा वातावरण संरक्षणमा सुधार ल्याउन भूमिसुधार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने राज्यको अधिकारलाई धारा २५ ले सुनिश्चित गरेको देखिन्छ। गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ र सेवाहरूमा उपभोक्ताको हकलाई धारा ४४ ले स्थापित गरेको छ।

उच्च तथा सर्वोच्च अदालतलाई वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कुनै निर्देशन वा आदेश गर्न अधिकार दिइएको छ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी हकको उल्लंघन भएमा उचित कानूनी उपचारका लागि अदालत पुग्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको पाइन्छ।

वातावरण सम्बन्धी यस्ता प्रावधानले अन्ततः नेपालको हरित गणतन्त्र (ग्रीन डेमेक्रेसी)लाई टेवा पुर्‍याउँछ।

‘पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन’ अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ र प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न निरोधात्मक र पूर्व सावधानीको उपाय अपनाउन पनि राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ।

‘प्यारेन्स प्याट्रिया’ सिद्धान्तले पनि वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यसत्ताको हुने भनेको छ। र, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यी स्थापित सिद्धान्त आत्मसात् गरेको पाइन्छ।

कानूनी प्रावधान

राज्यका संयन्त्रहरूले बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधान र अदालतको आदेश अवज्ञा गरेकै कारण आज नेपालको वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन विना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव ‘पास’ हुने परिकल्पना गरेको छैन। उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार प्रस्तावकले विकास निर्माण सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका योजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने आयोजना लगायत विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणको हकमा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोके बमोजिमको निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा पनि संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दफा १० ले वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आयोजना निर्माणका क्रममा, आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा केकस्ता उपाय अवलम्बन गरिने हो भन्ने सम्बन्धमा समेत प्रस्तावकले वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई विकास निर्माण वा आयोजना कार्यान्वयन गराएको पाइएमा सो निर्माण कार्यमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था दफा १३ ले गरेको छ।

दफा १५ ले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारीसाधन, होटल लगायत अन्य स्थानका लागि मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ। दफा १८ ले वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच वा परीक्षण गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी वातावरण निरीक्षकलाई हुने परिकल्पना दफा २१ ले गरेको छ। दफा ३५ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत कार्य भएको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

यस्तै, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएमा वा सो विपरीत हुने किसिमले विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाइएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले प्रत्येक स्थानीय तहलाई सरसफाइ सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन र सो सम्बन्धमा नीतिनियम बनाउन र कार्यान्वयन गर्न/गराउन अधिकार प्रदान गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि लगायत फोहरमैला सङ्कलन, पुनरुपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमनका लागि पनि स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

यही ऐनले जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक कदम चाल्न स्थानीय निकायकाई नै जिम्मेवारी तोकेको छ।

सरसर्ती हेर्दा वातावरण सम्बन्धी नेपालको कानून प्रगतिशील नै देखिन्छ।

न्यायिक दृष्टिकोण

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दामा वातावरण संरक्षणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिंदै आएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि ‘अमरनाथ झा विरुद्ध नेपाल सरकार समेत’ (२०७३, निर्णय नं. १०७४३) लाई लिन सकिन्छ।

उक्त मुद्दामा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले विधिको शासन भएको मुलुकमा जनताले सुरक्षित वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुने भनी व्याख्या गरेको छ।

‘वातावरण, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनको बढ्दो दायरा र चासोलाई अदालतले अवश्य पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्छ र हेरिनुपर्छ। स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणमा बस्न पाउने जनताको हकको हर तरहबाट सम्मान गरिनुपर्छ’ भन्ने समेत बेहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत मुद्दामा नजीर प्रतिपादन भएको देखिन्छ।

‘अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध नेपाल सरकार समेत’ (२०६६, निर्णय नं. ८५२१)मा सर्वोच्च अदालतले योजनाकार एवं सरकारले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास र औद्योगिक विकास तथा वातावरण संरक्षणलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न सक्नुपर्छ, आजको २१औं शताब्दीको विश्व स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता र महत्त्वबारे सचेत हुनुपर्छ र वातावरण विनाश गरेर आर्थिक विकास स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने नजीर स्थापना गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन अन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार ‘ट्रस्टी’ सम्म मात्र हुने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै कानूनी आधार बेगर छाडा रूपले केवल नाम मात्रको राजस्व बुझाएको भरमा मात्र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कार्य गर्न दिन नहुने भनी सरकारका नाममा आदेश गरेको पाइन्छ।

उक्त मुद्दामा ‘वातावरण प्रदूषण वास्तवमा राज्यको खराब सामाजिक आर्थिक नीतिको कारण नै हुने हो। यदि यस पुनीत कार्यमा कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न ढिलाइ गर्छ वा पछि पर्छ भने नागरिकको मौलिक हकको अभिभावक अदालत चूप लागेर बस्नु हुँदैन। वातावरण जोगाउन सर्वोच्च अदालतले पाएको संवैधानिक आदेश पूरा र पालना गर्नुपर्ने’ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतलाई वातावरणीय न्यायको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन आवश्यक पहल गर्न/गराउनका लागि दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, प्रचलित कानून र अदालतका आदेशलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दा वातावरण संरक्षणका लागि राज्यको नीतिनियम बलियो भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो भएकोमा दुई मत छैन।

नेपाल गम्भीर हुनैपर्छ

नेपाल सरकार कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्न अब्बल देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन गराउन भने असफल भएको देखिन्छ। संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक हुने भने पनि जनता प्रदूषित वातावरणमा सास फेर्न बाध्य छन्। यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनु नै गलत हो। संविधान र प्रचलित कानूनको घोर उल्लंघन हो।

‘प्लास्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौं’ भन्ने यस वर्षको विश्व वातावरण दिवसको नारातर्फ हामी कति गम्भीर छौं? सन् २०२३ मा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर भई वातावरणीय कानूनको पूर्ण पालना गर्दै नेपालको वातावरण स्वच्छ बनाई सुन्दर र सफा मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ। अन्यथा विश्व वातावरण दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ छैन।

(लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन्। हाल धनुषा जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्।)

सोमबार, २२ जेठ, २०८०, ०९:१४:०० मा प्रकाशित
https://www.himalkhabar.com/news/136196