जीवेश झा/विष्णुचन्द्र नेपाली
संविधानमा समाविष्ट हरित गणतन्त्रको अवधारणालाई मूर्त रूप दिने कानुनी प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयनको खाँचो छ
नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित मौलिक हकलगायत व्यवस्थालाई समेटी हरित गणतन्त्रको अवधारणा अघि बढाए पनि बढ्दो प्रदूषणको माहामारीले वेला–वेलामा हामीलाई गिजोलिरहेको हुन्छ ।
संविधानको धारा ३० ले प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि वातावरणमा उल्लेख्य सुधारका लागि नागरिकसमेत गम्भीर हुन दायित्व र अवसर दुवै प्रदान गरेको छ । यद्यपि, प्रदूषणको रापले कहिले हाम्रो मुटु पोल्ने समस्या हुने त कहिले श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, त कहिले नाक छोपेर हिँड्न बाध्य हुनुपर्ने हाम्रो सामान्य जीवनचक्र बनेको छ । आखिरमा यो कसको गल्ती हो त ? सरकार, जनता वा कानुनको ? हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि ५ जुनमा विश्व वातावरण दिवस मनाइयो । तर, यो दिवस मनाउनुको सार्थकता देखिन सकेको छ त हामीकहाँ ?
संवैधानिक व्यवस्था :
संविधानमा समावेश भएका हरित कानुनी प्रावधानले हरित गणतन्त्रको अवधारणालाई मूर्तरूप दिएका छन् । जसमध्ये सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकलाई धारा ३० ले समेटेको छ । यस धाराले प्रत्येक नागरिकका स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने हक सुनिश्चिततासँगै वातावरणीय प्रदूषणबाट मर्का परेकालाई अदालतमा मुद्दा दायर गरी हक प्रचलन गर्न–गराउन मार्गप्रशस्त गरेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी, सफा पानी र सरसफाइको हकलाई धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको छ भने खाद्य सम्प्रभुताको हकबारे धारा ३६ मा व्यवस्था गरिएको छ । कृषि सुधार वा वातावरण संरक्षणका लागि भूमिसुधार गर्न राज्यलाई उल्लेख्य कदम चाल्न धारा २५ ले जिम्मेवारी तोकेको छ । गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ र सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकबारे धारा ४४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यी प्रावधानले वातावरण प्रदूषण हुने वा प्रदूषण गराउने सम्भावना भएका क्रियाकलाप रोक्न र नियन्त्रण गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेका छन् । जग्गा–जमिनउपरको प्रदूषण होस् कि खाद्यान स्वच्छताको प्रश्न होस, सफा पानीको प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्ने विषय होस् कि स्वच्छ हावा, पानी र प्राकृतिक वातावरणको विषय होस्, संविधानले वातावरणसँग सम्बन्धित हरेक आयामबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सरकार र जनता दुवै वातावरणीय प्रदूषणविरुद्धको लडाइँमा चुकेको देखिन्छ । साथै, उच्च र सर्वोच्च अदालतलाई वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि निर्देशन, आदेश, निर्णय वा परमादेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसरी संविधानले नै स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको मूल हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।
न्यायिक दृष्टिकोण :
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) विरुद्ध नेपाल सरकार भएको ऐतिहासिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले इँटाभट्टाबाट हुने प्रदूषणले जनघनत्व भएका क्षेत्र, विद्यालय, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पार्ने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि मिलाएर टोली गठन गर्न निर्देशन दियो, जसको उद्देश्य वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योग, प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान गरेका र नगरेका उद्योगको विवरण संकलन गर्नु थियो । साथै, सरकारले इँटाभट्टा बन्द गर्दा राष्ट्रिय निर्माण तथा विकास कार्यमा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्न र यसका विकल्पको अध्ययन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
भारतमा इँटाभट्टालाई उत्तर प्रदेश राज्यअन्तर्गतको आगराको ताजमहलबाट २० देखि २०० किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । यस्तो प्रावधान र सोच नीति–निर्माताबाट आएको नभई भारतीय सर्वोच्च अदालतले एमसी मेहताविरुद्ध भारत सरकार भएको मुद्दामा दिएको अन्तिम आदेशको उपज हो ।
त्यस्तै, सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलविरुद्ध गोदावरी मार्बल उद्योग प्रालि (ने.का.प २०५२, भाग १ अंक १ निर्णय नं. ०४) भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन संकटमा पर्ने भन्दै वातावरण संरक्षणले नै मानव जीवनको संरक्षण गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । ‘प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सिर्जनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जिउज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउनु व्यक्तिको अधिकार हो । यस अर्थमा पर्यावरण संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउज्यानसँग सम्बन्धित हुँदा प्रस्तुत विषय नेपाल संविधानभित्र समावेश भएको मान्नुपर्ने ।’ भनी सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा गोदावरी डाँडाबाट गोदावरी मार्बल उद्योगद्वारा मार्बल उत्खनन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । अदालतले यस उत्खननले वन विनाश, बाढी तथा प्रतिकूल परिस्थिति निम्त्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सो मुद्दामा, ‘गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणजस्तो संवेदनशील, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपर्युक्त निष्कर्षअनुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिँदा त्यसलाई समेत मध्यनजर राखी लागू नभएको खनिज पदार्थ ऐन, ०४२ लागू गर्न, वायु, जल, ध्वनि एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकाले विपक्षीका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको’ थियो । केदारभक्त श्रेष्ठविरुद्ध यातायात विभागसमेत (२०५८) विपक्षी रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ डिजेल टेम्पो काठमाडौंबाहिर समेत दर्ता नगर्ने सरकारको कदमलाई जायज ठहर गरेको थियो । यसैगरी, धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको विष्णुमती नदीमा भएको प्रदूषणविरुद्धमा भरतमणि गौतमले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय महत्व बोकेको सम्पदाको संरक्षण, नदीको सफाइ, खानेपानीको सुनिश्चितता र वातावरणमैत्री रूपमा फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको ठहर गरी सो मुद्दामा न्याय निरूपण भएको थियो ।
अधिवक्ता भोजराज ऐरसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमदेश (भाग : ४६ साल : २०६१ अंक : १०, निर्णय नं. ७४५३) मुद्दामा, सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन–प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भइरहेको र यसबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत अन्तर्निहित स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐनले स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायम मूल्यबाटै वा उपभोक्तालाई सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऐनको उपर्युक्त व्यवस्था लागू हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
यसरी, सर्वोच्च न्यायालयबाट लगभग २१ वर्षपहिले भएको आदेशको पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको अवस्था छैन । काठमाडौं विश्वका मुख्य प्रदूषित सहरमध्ये अग्रणी स्थानमा पर्छ भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँदै आएको र त्यसको ध्यानाकर्षण अदालतले समेत सरकारलाई समय–समयमा गराइरहेको अवस्थामा समेत वातावरण प्रदूषणमा रोकथाम हुन सकेको स्थिति छैन ।
दुई दशकपहिले पनि स्थिति त्यही थियो र अहिले पनि स्थिति त्यही छ । परिवर्तन भएको त फगत राजनीति हो । वातावरण त प्रदूषण थियो, छ र रहिरहने नै देखियो ।
सैद्धान्तिक दृष्टिकोण :
सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त र राज्यको अभिभावकीय सिद्धान्तको अवधारणा एक–अर्काको परिपूरकका रूपमा रहेका छन् । प्राचीन रोमन साम्राज्यकालदेखि नै विकसित हुँदै आएको सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तअनुरूप सबै जनताको सम्पत्ति एवं नासोका रूपमा रहेका सडक, सरकारी घर, नदीनाला, जंगल, ताल, पोखरी, कुवा, पानी, पँधेरो, गौचर, चिहान, पाटीपौवा, खेल मैदान, पर्ती जग्गाजस्ता सबै जनताले सहज पहुँच एवं उपभोग गर्न पाउने सम्पत्तिलाई सबैको साझा सम्पदाका रूपमा लिनुपर्छ । यी वस्तुलाई प्राकृतिक वरदानका रूपमा लिँदै जुनसुकै प्रकारको हैसियतका भए पनि सबै नागरिकले समान रूपमा यो प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन एवं संरक्षण गरी भावी पुस्ताको प्रयोगका लागि सुरक्षित राख्नु तथा दुरुपयोग भएमा वा गलत रूपमा प्रयोग भएमा त्यसविरुद्ध नागरिकलाई प्रश्न उठाउने अधिकार प्रदान गर्नु पनि यही सिद्धान्तको अवधारणाले समेटेको देखिन्छ । यसैगरी, राज्यको अभिभावकीय सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यले उल्लिखित प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षकत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राज्य केबल संरक्षककर्ता मात्र मानिन्छ । राज्यले चाहेर पनि यस्ता सम्पत्तिको स्वामित्व कसैमा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भनी नरोत्तम रानाविरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय (ने.का.प २०६६, भाग ५१, अंक १२ निर्णय नं. ८२८०) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
अबको बाटो :
यसरी संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणसमेतको आलोकमा हेर्दा वातावरणीय सम्पत्तिको संरक्षकको भूमिकामा राज्य उभिनैपर्छ । वातावरण संरक्षण जनहितका लागि आवश्यक छ । वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका हकमा यी स्रोतको संरक्षण गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो र यो कर्तव्यबाट विमुख भएको खण्डमा संविधान तथा प्रचलित कानुनमाथि धाबा बोलिएको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यसमेतमा प्रतिकूल असर परी सुशासन, समृद्धि र विकासको पथमा लम्किन पनि असहज हुने हुँदा वातावरण संरक्षणमा राज्यका हरेक निकाय गम्भीर हुनुको विकल्प छैन ।
हरित लोकतन्त्रका निम्ति संविधानमा समावेश भएका हरित कानुनलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुक्नु हुँदैन ।
भारतमा झैँ स्नातक तहको सबै कोर्समा वातावरण शिक्षा अनिवार्य रूपमा पढाइनुपर्छ । पालिकाले विभिन्न किसिमका सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण गरी नागरिकलाई वृक्षरोपणलगायत वातावरण संरक्षणको सवालमा सजग बनाउन अहं भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा कम्तीमा ५० बोटबिरुवा संरक्षित गर्नैपर्ने गरी नीति ल्याउन सकिन्छ । सरकारले वातावरण संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने संस्था वा व्यक्तिलाई समय–समयमा पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको समेत थालनी गरिएमा साकारात्मक नतिजा आउने हुन्छ । जनचेतना र जनप्रतिबद्धताविना प्रदूषणरहित वातावरणको परिकल्पना केवल दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।
अतः विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरी विकास र वातावरण संरक्षण दुवैलाई राष्ट्रिय उद्देश्यका रूपमा लिएर संविधानले निर्दृष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन गरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणालाई थप मलजल दिन ढिला नगरौँ ।
प्रदूषण सरकार र नागरिक दुवैको साझा शत्रु हो ।
प्रदूषणविरुद्धको लडाइँमा सबै एकजुट नभए वातावरणीय संरक्षण असम्भव कार्यको रूपमा परिणत हुने हुँदा सबै मिली वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनुपर्ने वेला आएको छ । ढिलो गरे राज्यप्रतिको बेइमानी हुनेछ ।
(लेखकद्वय न्याय सेवा (अदालत) मा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्)
https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/170172/2025-06-13
