चर्को मूल्यवृद्धि र संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’मा प्रश्न

 खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिले संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालनामा प्रश्न उब्जाएको छ।

जिवेश झा  (आइतबार, ३ भदौ, २०८०)

संविधानले मौलिक अधिकार, दिगो विकास र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई जीवन्त बनाउन अग्रगामी प्रावधानलाई आत्मसात् गरेको छ। तर, बेरोजगारी र चरम महँगीले यी संवैधानिक गहनालाई धूलिसात् पार्दै लगेको छ।

बढ्दो महँगीले जनजीवन, जीविका र समग्र हितमा प्रभाव पारेको छ। तपाईं-हामीले खरीद गर्ने प्रत्येक सामानको चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ। मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीको दोहोरो मारले जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ।

सर्वसाधारणले महसूस गरेको आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न सरकारले कल्याणकारी योजना पेश नगर्नु भनेको संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’ लाई अवज्ञा गर्नु हो। सरकारका सम्पूर्ण नीति-नियमहरू संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हक र भाग ४ मा उल्लेख भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दर्भाग्यपुर्ण छ।  

अहिले बढ्दो महँगीले सबैलाई निराश बनाएको छ। खाद्यान्न सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई नै हेरौं।

टमाटरको औसत खुद्रा बिक्री मूल्य यति महँगो छ कि उपभोक्ताले त्यसको मूल्य पेट्रोलको मूल्यसँग तुलना गरिरहेका छन्। पेट्रोल टमाटरभन्दा सस्तो छ। पेट्रोल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँमा सहजै पाउन सकिन्छ भने त्यही मूल्यमा एक किलो टमाटर आउँदैन।

टमाटरको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिकिलो २०० सय हाराहारी छ। हरियो सागपातको मूल्य पनि दिनहुँ आकाशिंदै गएको छ। सामान्य आय भएका नागरिकलाई दुई छाक खान गाह्रो भएको छ।

यस्तो असहज परिस्थिति न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केकस्ता योजना सार्वजिनक गरे त? केही गरेको छैन।  

संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ। यो व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा धारा ३६ ले प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ। धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको ग्यारेन्टी धारा ४४ ले गरेको छ। मर्यादित जीवनयापनका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ।

संविधानका यी मौलिक हक न सरकारले जनतालाई उपहारको रूपमा दिने वस्तु हुन् न त सरकारको स्वेच्छाको अधीनमा रहने व्यवस्था हुन्। मौलिक हक प्राकृतिक अधिकार हुन्, जुन प्रत्येक नागरिकलाई मानव भएकै कारणले प्राप्त हुनुपर्छ।

आकाशिएको महँगीले मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको छ। एकातिर संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गर्नु, रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गर्नु र अर्कातर्फ अस्वाभाविक महँगीले जनजीवन कष्टकर हुँदै आम नागरिकले खाद्यान्न खरीद गर्न पनि नसक्ने अवस्था आउनुले संविधानका यी व्यवस्था गहनाका रूपमा सजिएर बस्नकै लागि राखिएको र सरकार यसप्रति गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ।

युवा रोजगारीका लागि दिनहुँ विदेशिंदै छन्। खाडी मुलुकमा कामदार भिसामा गइरहेका छन्। यसले संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको रोजगारको हकलाई गिज्याइरहेको छ।

मुद्रास्फीतिले गरीबी बढाउनुका साथै जनजीवनमा लामो समयसम्म प्रत्यक्ष असर पार्छ। उदाहरणका लागि चरम महँगीका कारण सन्तुलित आहारमा समाजको एक वर्गको पहुँच नपुग्दा सन्ततिले विभिन्न किसिमका रोगबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यससँगै आय र व्ययबीचको समीकरण मिलाउन नसक्दा ऋणको पासोमा परेर गरीबीतिर धकेलिन्छन्।

अर्कातर्फ, केही आफ्ना बालबालिकालाई राम्रोसँग शिक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। शिक्षाको अधिकारलाई संविधानको धारा ३१ ले मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। यो हक पनि कुण्ठित हुँदै छ।

मूल्यवृद्धिको यो गतिले क्रयशक्ति घटाएको छ। यी परिस्थितिले संवैधानिक ‘ग्यारेन्टी’ प्राप्त मौलिक हकलाई निर्मम तरीकाले आघात पुर्‍याइरहेको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकार यसरी नै दयनीय अवस्थामा पुग्दै जाँदा बिस्तारै जनमानसले यी कानूनी प्रावधानमाथि विश्वास गर्न छोड्नेछन्।

नागरिकका लागि यी आधारभूत अधिकार प्राकृतिक अधिकार हुन्। प्रकृतिले दिएको अधिकार सरकारले दोहन गर्न वा खोस्न मिल्दैन।

अबको बाटो

जनताले आफ्नो हकका लागि आवाज उठाउनुपर्ने वेला आएको छ। आफ्ना मौलिक हकबारे अनभिज्ञ रहन मिल्दैन। जवाफदेही र इमानदारीको संस्कृति मुलुकमा तबसम्म फस्टाउँदैन, जबसम्म नागरिक आफैं सतर्क हुँदैनन्।  

धारा ४६ ले प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक अधिकारको प्राप्तिका लागि धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न र धारा १४४ अन्तर्गत उच्च अदालतमा निवेदन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। धारा ४८ ले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न मौलिक कर्तव्य प्रदान गर्छ। के हामी यी प्रावधानको हेक्का राख्छौं?

सरकार महँगी रोक्न र लोककल्याणकारी योजना लागू गर्न असफल भइरहेको छ। दलका नेताहरू सत्तालिप्सामा सीमित छन्। उनीहरू संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ताको रसास्वादनतर्फ केन्द्रित छन्। यस्तो लापरवाहीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा ठेस पुग्नेछ।

जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न खाद्यान्न वस्तुमा बढेको मूल्य लामो समयसम्म रहिरहनु हुँदैन। उचित बजार व्यवस्थापनका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत प्रशासनिक निकायको अनुगमन हुनैपर्छ। कालाबजारीका लागि खाद्य वस्तुको अस्वाभाविक र अनुचित भण्डारणमा रोक लगाउनुपर्छ।

महँगी बढ्दै गएको छ। अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। यससँगै गरीबी दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। जसले गर्दा उपभोक्ताको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित पारिरहेको छ। फलस्वरूप, संविधान कमजोर बन्दै गएको छ।

बेलायती राजनीतिज्ञ मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन्, ‘संविधान केवल कागजमा मात्र नभई हृदयमा लेख्नुपर्छ।’ यदि वास्तवमै लोकतन्त्रमा बाँच्न र सास फेर्न चाहन्छौं भने संविधानको पूर्ण पालना हुनैपर्छ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने वाचा गर्नैपर्छ। देशमा कानूनको शासन अपरिहार्य छ। जर्ज वाशिङ्टनले भने झैं ‘संविधान त्यस्तो मार्गनिर्देशन हो, जुन मैले कहिल्यै त्याग्नेछैन’ भनेर राज्य सञ्‍चालकसँगै प्रत्येक नेपालीले वाचा गर्ने वेला आएको छ।

आइतबार, ३ भदौ, २०८०, हिमाल खवर पत्रिका मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/137603