राजनीतिको विफलतामा संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन

जिवेश झा (बुधबार, असोज ३, २०८०, हिमाल खवरपत्रिका)

महँगी बढ्नु, युवाहरू विदेशिनु जस्ता समस्या राज्यका राजनीतिक संयन्त्रको विफलताका कारण निम्तिएका हुन्। यसमा संविधान दोषी छैन। सरकारको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।

जिवेश झा

प्राकृतिक न्यायको वकालत गर्ने दार्शनिक रुसोका अनुसार कानूनले जनताको इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्छ। संविधान पनि देशको सर्वोच्च कानून भएकाले नेपालको संविधानले नेपालीको साझा इच्छाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।

विकास, समृद्धि, समावेशिता, समानता, सुशासन, पारदर्शिता लगायत विषयलाई मलजल गर्न नेपालको संविधानले अग्रगामी प्रावधानहरूलाई अघि सारेको छ। सीमान्तीकृत वर्गलाई राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पहुँच गराउने, विधायिकामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको आरक्षण हुने जस्ता व्यवस्थाले नेपालको संविधानलाई अग्रगामी प्रावधानको सँगालो बनाएको छ।

नेपालको संविधानले न कसैलाई राज्यविहीन बनाएको छ न त कसैलाई भेदभाव गरेको छ। भाग २ मा संविधानले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जस सांगुइनिस सिद्धान्तलाई पालना गर्दै ‘ब्लडलाइन’ का आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको हकमा तिनका सन्तान वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन योग्य हुने प्रावधान छ।

यस्तै, विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिले बुबाको देशको नागरिकता प्राप्त नगरेको प्रमाणित भएमा र नेपालीसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।

बुबा नेपाली नागरिक र आमा अन्यथा भएका व्यक्तिलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भनी नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न २०७९ मा ल्याइएको संशोधन ऐनको प्रावधान छ।

भाग ३ मा संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ आर्थिक र सांस्कृतिक हकलाई समेत मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।

उदाहरणका लागि आवासको हक, उपभोक्ताको हक, रोजगारीको हक लगायत आर्थिक तथा सामाजिक हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धी हकले नागरिक तथा राजनीतिक हक स्थापित गर्न खोजेका छन्।

समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सीमान्तीकृत वर्गलाई राज्यमा पहुँचको अधिकार स्थापित गरेर नेपालको संविधानले समानतालाई थप समृद्ध बनाउँदै समन्यायको अवधारणालाई थप जीवन्त बनाएको छ। मौलिक हकहरूले नेपालको संविधानलाई ‘अर्गानिक’ दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

दोष संविधानमा होइन नियतमा

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भइरहँदा तराई-मधेशका सडकमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। संविधान विरुद्ध जनलहर थियो। संविधान विरुद्धको प्रदर्शनमा ४० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। तर, संविधान जारी भएको दिनलाई पावन अवसर मानेर काठमाडौंमा भने दीपावली मनाइँदै थियो।

मधेशवादी दलहरूले नागरिकता, प्रदेशको सीमा विभाजन लागायत प्रावधानलाई मधेश विरोधी चित्रण गरेका थिए।  संविधानलाई मधेश विरोधी दस्तावेजको संज्ञा दिएका थिए। जनमानसमा संविधानप्रति वितृष्णा पैदा गराएका थिए। झन्डै पाँच महीना लामो नाकाबन्दी पनि गराइयो।

रुसोका अनुसार स्वतन्त्र व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा इच्छाले केही अध्ययन गरेमा स्वतन्त्र विचारको निर्माण हुन्छ। संविधान जारी हुने वेला तथाकथित ‘मधेशका मसीहा’ हरूले गरेको संविधानको व्याख्यामा साम्प्रदायिक गन्ध प्रस्ट देखिन्थ्यो। धेरैजसोले आफैं संविधान पढेर स्वतन्त्र विचार निर्माण गरेका पनि थिएनन्। उनीहरूलाई दिग्भ्रमित पारिएको थियो। अर्थात् दोष संविधानमा होइन, सीमित समूहको नियतमा थियो।

यदि यो संविधान मधेश विरोधी नै थियो भने सत्तामा किन गइयो? ४० जनाको शहादत केका लागि भयो? तिनका घरपरिवारले के पाए? यस्ता प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म ती ‘मसीहा’ भनिनेहरूले दिएका छैनन्।

यस सन्दर्भमा दोषी सरकार पनि हो। जनसंख्याकाे ठूलो हिस्सा रहेको मधेशमा संविधानको मैथिली, भोजपुरी र अंग्रेजी संस्करण निःशुल्क वा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्थ्यो। मधेशका ग्रामीण भेगको ठूलो हिस्सा अझै पनि नेपाली भाषा बुझ्दैन।

भाषाले मान्छेलाई जोड्छ, अपनत्व प्रदान गर्छ। संवैधानिक प्रावधानलाई स्थानीय भाषामा उल्था गरी संक्षिप्त वा बृहत् संस्करण जारी भएको भए जनमानसमा संविधान थप लोकप्रिय हुन्थ्यो।

भारतमा संविधानलाई विभिन्न स्थानीय भाषामा अनुवाद गरिएको छ। दक्षिण कोरियामा संवैधानिक प्रावधानलाई चित्रको माध्यमबाट सरल तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले पनि कम्तीमा ‘प्रोपागान्डा’ चिर्न भए पनि यस्ता प्रयास अवलम्बन गर्नुपर्छ।

संघीय तथा एकात्मक व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था भारतीय संविधानसँग नजिक छ। हाम्रो संविधानले एकल नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। भारतीय संविधानले पनि एकल नागरिकताको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ। अमेरिकमा भने दोहोरो नागरिकताको प्रावधान प्रचलनमा छ.

नेपाल र भारतमा प्रदेशको आफ्नै संविधान छैन। प्रदेशले संविधानकै परिधिमा रहेर सरकार सञ्‍चालन र नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकमा भने प्रदेशले छुट्टै संविधान निर्माण गर्न पाउँछ।

संघीय तथा प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको परिकल्पना नेपालको संविधानको धारा २४२ ले गरेको छ। केही निश्चित प्रशासनिक पदहरूको विज्ञापन संघीय लोक सेवा आयोगले नै गर्न पाउने व्यवस्था हामीकहाँ छ। उच्चपदस्थ प्रशासनिक पदमा केन्द्रको कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अभ्यास छ। यस अर्थमा हाम्रो संघीयताको अभ्यास पनि भारतको भन्दा पृथक् छैन।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने महालेखा परीक्षकबाट सर्वोच्च अदालत, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, प्रहरी लगायत सबै संघीय, प्रादेशिक सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुने प्रावधान धारा २४१ मा छ। यो प्रावधानले संविधानको एकात्मक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ।

प्रदेशको कानून संघीय कानूनसँग बाझिएमा सो हदसम्म बदर हुने व्यवस्था भारतमा पनि रहेको हुँदा यस अर्थमा पनि हामी भारतीय संविधानसँग नजिक छौं। 

तर, नेपालमा प्रदेश सरकारलाई अभियोजनको हक छैन। भारतमा भने प्रदेश सरकारलाई अभियोजनको हक छ। अर्थात्, भारतमा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा प्रदेश सरकार वादी भएर मुद्दाको उठान हुने गरेकोमा हामीकहाँ नेपाल सरकार मात्र वादी हुने व्यवस्था छ। 

अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय भारतमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकोमा नेपालमा भने संघीय सरकारकै मातहतमा रहेको पाइन्छ। नेपालमा फौजदारी कसूरमा प्रदेशलाई ‘प्रोसिक्युटोरल पावर’ छैन।

नेपालको संविधानले प्रदेशलाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र न्यायाधीश नियुक्त गर्न कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन। भारतमा भने प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कर्मचारी नियुक्त गर्न छूट छ।

संसदीय अभ्यासमा पनि भारत र नेपाल अलग छन्। अमेरिका, बेलायत, भारत र नेपालमा संसद् दुई सदनात्मक रहे पनि थोरै भिन्नता देखिन्छ।

भारतमा राष्ट्रपति, तल्लो सदन र माथिल्लो सदन मिलेर संसद् बनेको हुन्छ (भारतीय संविधानको धारा ७९) भने नेपाल र अमेरिकामा दुई सदन रहे पनि राष्ट्रपति संसद्को अभिन्न अङ्ग हुँदैनन्। बेलायतमा भने राजसंस्था सहितको दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था प्रचलनमा छ।

त्यसैले भारतमा वा अमेरिकामा यी यी प्रावधान छन् र हामीकहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ। तर, हाम्रो आर्थिक विपन्नता र सांस्कृतिक परिवेशले कहिलेकाहीं ती प्रावधान सहजै अङ्गीकार नहुन सक्छन्। र, यही कारण हाम्रो संघीयता कमजोर वा संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपले एकात्मक भएको भन्न मिल्दैन।

मनटेस्कयुले कानून निर्माण देशको काल, परिस्थिति र संस्कृतिको आधारमा हुनुपर्ने भनेका थिए। जस अनुसार नेपालको संघीयतामा मौलिकता छ।

भारतीय संविधानकै कुरा गर्दा प्राध्यापक व्हिरेले त्यसलाई अर्धसंघीय दस्तावेजको संज्ञा दिएका थिए। आइभर जेनिंग्सले भारतीय संविधानमा एकात्मक चरित्रको उपस्थिति/प्रदर्शन धेरै भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

भारतको सर्वोच्च अदालतले पश्चिम बंगाल राज्य विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा सन् १९६३ मा भारतीय संविधान पूर्ण रूपमा संघीय दस्तावेज नरहेको व्याख्या गरेको थियो। रेफरेन्स धारा १४३ (AIR 1965, SC 745) को मुद्दामा सन् १९६५ मा सर्वोच्च अदालतले भारतीय संविधानलाई संघीय दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। 

सन् १९७७ मा राजस्थान सरकार विरुद्ध युनियन अफ इन्डियाको मुद्दामा भारतीय संविधानमा एकात्मक चरित्र संघीय चरित्रभन्दा बढी पाइन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर प्रतिपादन गरेको थियो। सतपाल विरुद्ध पञ्‍जाब राज्यको मुद्दामा सन् १९८२ मा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले भारतीय संविधान एकात्मक तथा संघीय प्रावधानको सम्मिश्रण रहेको हो भनी विवेचना गरेको थियो।

डा. भीमराव अम्बेडकरले भारतीय संविधानले दुई तहको सरकारको अवधारणा आत्मसात् गरेकाले भारतीय संविधान संघीयताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको संवैधानिक दस्तावेज रहेको भनेका थिए।

यसरी हेर्दा कठोरता र लचिलोपना देशको आन्तरिक आवश्यकता र देशले खोजेको मौलिकतामा आधारित हुन्छ। केही प्रावधान कठोर हुँदैमा वा कुनै क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको भूमिका बढी देखिंदैमा संविधानलाई संघीयता विरोधी भन्न मिल्दैन।

पथप्रदर्शक हो संविधान

संविधान जारी भएपछि संविधानसभा भवनमा गरिएको आतसबाजी। तस्वीर: हिमालखबर आर्काइभ

नेपालको संविधान र यसमा निहित संघीयताको सिद्धान्त, समावेशी सिद्दान्तको अवधारणा र पालनामा जोड, समानता, समन्याय लगायत आधारभूत ढाँचाहरूले नेपाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।

संविधानले व्यवस्थापिकामा महिलालाई एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तेस्रोलिङ्गी नागरिकहरूलाई समावेशिताका आधारमा राज्यका निकायमा पहुँच र पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्रको सुनिश्चितताले संविधानलाई थप जीवन्त बनाएको छ।

आवासको हक, रोजगारीको हक आर्थिक सक्षमतामा आधारित हक हुन्। स्वच्छ वातावरण लगायत हकको पूर्ण पालना पनि आर्थिक सबलतामा निर्भर हुन्छ। राज्य आर्थिक रूपले सक्षम नभएसम्म यी हकको पूर्ण पालनामा प्रश्न उठिरहन्छ।

महँगी बढ्नु, युवाहरू विदेशिनु लगायत समस्याहरू राज्यको राजनीतिक संयन्त्रको विफलताका कारण निम्तिएका हुन्। यसमा संविधान दोषी छैन। सरकारका कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन। संविधान पथप्रदर्शक हो, यसले डोर्‍याएको पथमा हिंडन सकिएन भने संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन।

संविधानको परिपालना नभए देश आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समृद्ध हुनै सक्दैन। यसकारण यस वर्ष संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको पूर्ण पालना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

विधिको शासनका लागि मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता प्रथम शर्त हो। भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार संविधान जति उत्कृष्ट भए पनि फितलो कार्यान्वयनले त्यसलाई नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको हुन्छ।

दार्शनिक रुसोले भने झैं संविधानलाई जनताको साझा इच्छाको प्रतिविम्बका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने वेला आइसकेको छ।

- लेखक संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन्।

jhajivesh@gmail.com

बुधबार, असोज ३, २०८०  ०९:०० मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/138030?fbclid=IwAR2a9xIFk_WX5OjQHn3XTTamczoQb4gUUpVKVQ22QKxI84MbXEVhErpCq_o