संविधानको सात वर्ष: पूर्ण पालनाको प्रश्न

जिवेश झा सोमबार, ३ असोज, २०७९

संविधान र यसलाई लागू गर्न बनेका विभिन्न ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित छन्।

जिवेश झा

संविधानलाई देशको मूल कानून भनिन्छ। सरकारका तह, निकाय र अङ्गहरूको संरचनादेखि राज्यको शक्ति बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएका प्रावधानहरूको सँगालो नै संविधान हो। नेपालका लागि पहिलो संविधान २००४ सालमा राणा सरकारको पालामा बनेको थियो, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४। हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ सातौं संविधान हो। 

संविधानसभाबाट निर्मित यो पहिलो संविधान प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा छ। प्रगतिशील मौलिक हक, अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको यो संविधानले समावेशिता तथा तीन तहको स्पष्ट संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। यो हाम्रो कमजोरी हो, यसको दोष संविधानलाई दिन मिल्दैन। तसर्थ, असोज ३ मा सातौं संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न ताजा सङ्कल्प लिनुपर्छ।    

पालना र कार्यान्वयन कमजोर

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र हरियाली वातावरणको हक प्रदान गरेको छ। तर, यो प्रावधान राज्यको नागरिकप्रतिको वाचा जस्तो मात्र बनेको छ, यसको पालना भएको छैन। पर्यावरणीय हितको रक्षा गर्न संघीय संसद्ले २०७६ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन पारित गरेको छ। ऐन अन्तर्गत वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा नागरिकहरू पनि जिम्मेवार छन्।

ऐनको प्रस्तावनाले प्रदूषण पीडितलाई प्रदूषणकर्ता वा जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायबाट क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार रहेको परिकल्पना गरेको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३०(२) मा उल्लेख भए बमोजिम ‘प्रदूषणकर्ताले भुक्तानी गर्ने सिद्धान्त’ बमोजिम छ। यससँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई कानून, नीति र अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने अधिकार प्रदान गरेका प्रशस्त प्रावधान समेटेको छ। दफा ११(२)(छ) ले स्थानीय निकायलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ पानी र हावामा सास फेर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ।

सन् २०२१ मा विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौं नवौं स्थानमा थियो।वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काठमाडौं सहितका स्थानीय तह असफल देखिएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई नै हेरौं। सडकमा बेवारिसे छाडिएका सुँगुर, फोहोरको थुप्रो, अव्यवस्थित ढल, दुर्गन्ध र यत्रतत्र लामखुट्टे मिथिला नगरीको परिचय जस्ता बनेका छन्।यसले वातावरणीय कानूनको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनता देखाउँछ।

संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। यस प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ल्यायो। ऐनको प्रस्तावनाले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। दफा ११(२) ले दफा १० अन्तर्गत नेपाल सरकारले स्थापना गर्ने रोजगार सेवा केन्द्रलाई कुल आवेदकहरूको सूचीबाट ‘वास्तविक’ बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्न अधिकार दिएको छ। तर, आवेदकहरूलाई कुन समयावधिभित्र रोजगारी उपलब्ध गराइने भन्नेबारे ऐन मौन छ। ऐनमा युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी कामका लागि विदेश जानबाट रोक्ने ठोस योजना परिकल्पना नै गरिएको छैन। 

संविधानको धारा ३८ लाई प्रभावकारी बनाउन लागू भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन, २०७५ को पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनको दफा १३(३) ले प्रत्येक कार्यालयमा स्तनपान गराउन छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, नेपालमा केही गैरसरकारी र सरकारी कार्यालयहरूले मात्र स्तनपान कक्षको व्यवस्था गरेका छन्। यस्तै, उक्त ऐनको दफा ३२(३) ले निजी अस्पतालहरूलाई सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउन निर्देशन दिएको छ। तर, ‘सर्वसुलभ शुल्क’ के हो भन्नेमा ऐनले कुनै स्पष्ट रूपरेखा र मापदण्ड तोकेको छैन। यसले गर्दा निजी अस्पतालहरूले कुनै पनि शुल्कलाई सर्वसुलभ शुल्कका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने भएका छन्। 

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा राज्यको दायित्वमा राखेको छ। यो ऐनले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने परिकल्पना गरे पनि विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दरले कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखाउँछ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार, कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकामध्ये झण्डै ८६ प्रतिशत कक्षा ५ मा पुग्छन्, तर कक्षा ८ सम्म पुग्नेको संख्या ७४.६ प्रतिशत मात्र छ। ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) नपाएका व्यक्ति २०८५ साल वैशाख १ पछि कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी जागिर वा सुविधाका लागि योग्य नहुने उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, हाम्रा बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न सकेनौं भने हामीमाझ बेरोजगारहरूको ठूलो भीड हुनेछ।

सात दशकको अवधिमा हामीले ६ वटा संविधान फेरिसकेका छौं। कानूनहरू पनि प्रशस्त निर्माण गरेका छौं। तर, उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा ती कानून ‘कस्मेटिक’ मात्र बन्न पुगेका छन्।

खाद्य र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई नै हेरौं। यो महत्त्वपूर्ण कानून हो, जसले सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्र थप सुदृढ गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यो ऐनले खाद्य सम्प्रभुताको बाटोमा आउने जटिलतालाई सीमित गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संयुक्त रूपमा पहल गर्न प्रोत्साहित गर्छ। तर, हामीसँग पर्याप्त खाद्य उत्पादन छैन। खाद्यान्न आयातमा भारत र अन्य देशप्रतिको निर्भरताले हाम्रो देश खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न असफल भएको देखाउँछ। 

अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगभग सबै कानून पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा छन्। एनालिटिकल स्कूल अफ ज्युरिस्प्रुडेन्सका न्यायविद् एच.एल.ए. हार्टले भनेका थिए, ‘कानूनको निर्माणभन्दा पनि हामी त्यसको कार्यान्वयनमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ।’ संवैधानिक मूल्य-मान्यताको पालना नगर्नु भनेको संविधानको अवहेलना गर्नु हो। संविधानको अवहेलना भनेको संविधानमाथिको ठगी हो। तसर्थ, संविधानको पालना गरेर अधिकारमा पहुँच स्थापित गर्ने र कर्तव्य बोध गराउने वेला आएको छ। संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता र पहलकदमी देखियोस्।

सोमबार, ३ असोज, २०७९, ०६:४८:०० मा प्रकाशित (हिमाल खवर पत्रिका)

https://www.himalkhabar.com/news/132232