चुनावमा विपक्षीको खेदो खन्ने मञ्च सामाजिक सञ्जाल

 विचार

जीवेश झा र विधानचन्द्र झा सोमबार, १९ वैशाख, २०७९

मधेशमा प्रतिस्पर्धी नेताका तस्वीर बिगारेर ‘पोस्ट’ गर्नुका साथै निराधार आरोप लगाएर तेजोवध गर्नु नियमित चुनावी रणनीति बनिरहेको छ।

जीवेश झा र विधानचन्द्र झा

पछिल्लो समय चुनाव प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ। फेसबूक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगका मञ्च बनिरहेका छन्। यिनमा हुने प्रचार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ ले सरकारी कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, शिक्षक लगायत पेशाकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा कुनै सामग्री पोस्ट/शेयर गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधान तय गरेको छ।

कुनै उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकको स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, बोर्ड, श्रव्यदृश्य सामग्री राखेर प्रचार गर्न पाउँदैन। अनलाइन वेबपेज, टीभी स्क्रोलिङ, शपिङ मल, बैंकका एटीएम काउन्टरमा चुनावी सन्देश राख्नु वा सडक नाटक जस्ता माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नु पनि आचारसंहिता विपरीत हुन्छ।

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेश प्रदेशमा यस्ता प्रावधानको धज्जी उडिरहेको देखिन्छ। दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा ब्यानर राख्नु, सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता मिचेर प्रचारप्रसार गर्नु, ठाउँ ठाउँमा फ्लेक्सबोर्डहरू राख्नु जनकपुरमा सामान्य बनेको छ।

निर्वाचन कानून अनुसार मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि शुरू हुने मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भए पनि विगतमा यही अवधिमा अर्को दल र नेताहरूलाई गालीगलौज गर्ने, निराधार टीकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति विगतमा निकै देखिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा मधेश केन्द्रित दलका समर्थकहरू अन्य दल मधेश विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका हुन्छन् भने अन्य दलका समर्थकहरू मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू सत्ता र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्।

मधेश केन्द्रित दलहरू गैरमधेश केन्द्रित दललाई मधेश विरोधीको संज्ञा दिँदै आफूलाई राम्रो सावित गर्न अधिकतम समय खर्चिरहेका हुन्छन्।

मधेश केन्द्रित दलहरू गैरमधेश केन्द्रित दललाई मधेश विरोधीको संज्ञा दिँदै आफूलाई राम्रो सावित गर्न अधिकतम समय खर्चिरहेका हुन्छन्। उनीहरू यतिसम्म हेक्का राखिरहेका छैनन् कि कोही भ्रष्टाचारी भए/नभएको छुट्याउने काम अदालतको हो। आफूखुशी कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर बदनाम बनाउनु गलत हो।

विद्युतीय अभिलेखको गलत प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ल्याएको छ। उक्त ऐनले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका, कसैप्रति घृणा-द्वेष फैलाउने, विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने सामग्री प्रकाशन/प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद तोेकेको छ।

त्यस्तै, कसूर पटक पटक गर्नेलाई अघिल्लो पटक भएको भन्दा डेढी सजाय हुने प्रावधान छ। चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हितकर पनि हुन सक्छ। भौतिक सभा-सम्मेलनले झैझगडा, प्रदूषण, सङ्क्रामक रोग र अन्य वातावरणीय समस्या बढाउने जोखिम हुन्छ।

गोपनीयताको हक

संविधानमा व्यवस्था गरिएको गोपनीयता सम्बन्धी हक थप कार्यान्वयनमा ल्याउन वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्रमा आघात पार्ने, बेइज्जती वा अपमान हुने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वा पारिवारिक जीवनमा आँच आउने काम/कारबाही गर्न वा उसको आचरण सम्बन्धी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ।

अधिकांश स्थानीय नेता-कार्यकर्ता फरक दलका राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूको तस्वीर बिगारेर तिनलाई बदनाम बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

त्यस्तै, व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी विना अनुमति तस्वीर खिच्नु, उसलाई बदनाम गर्ने नियतले एउटाको तस्वीरमा अर्कोको तस्वीर जोडेर सार्वजनिक गर्नुलाई गैरकानूनी ठहर्‍याइएको छ। यी प्रावधानमा आरोप सावित भए कसूरदारले तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

मधेशमा युवाहरूमा डिजिटल साक्षरताको पनि कमी देखिन्छ। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा कुन हदसम्मको सूचना सम्प्रेषण गर्न वा केकस्ता तस्वीर सार्वजनिक गर्न मिल्छ भन्ने ज्ञान छैन। अधिकांश स्थानीय नेता-कार्यकर्ता फरक दलका राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूको तस्वीर बिगारेर तिनलाई बदनाम बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

खास गरी केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताका तस्वीर बिगारेर पोस्ट गरिएको पाइन्छ। यस्तो किन गरिन्छ त? उनीहरूको जवाफ हुन्छ- मज्जा आउँछ।

मधेश प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग चुनावी अजेन्डाको प्रचारप्रसार गर्ने भन्दा पनि विपक्षी दल र तिनका नेताको खेदो खन्न अपनाइएको अस्त्र बनेको छ। प्रचलित कानूनको हेक्का नराखी अर्काको चरित्र हत्या गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता नाघिरहनु सभ्य कर्म होइन। स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरबाट नेता उत्पादन गर्ने तथा ‘ग्रासरुट पोलिटिक्स’ लाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गर्ने/गराउने काम तत्काल रोकिनुपर्छ।

(धनुषा जिल्ला अदालत, जनकपुरमा कार्यरत लेखकद्वय संवैधानिक कानूनका विद्यार्थी हुन्।)

सोमबार, १९ वैशाख, २०७९, ०७:००:०० मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/129576