मधेशका जनतालाई दुवै पक्षबाट ‘धोका’

 विचार

जिवेश झा आइतबार, ३ असोज, २०७८

174

Shares

सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएको कम्मरभन्दा माथि वा गोली नै नचलाउने आदेशलाई समेत टेरिएन। राज्यको दमनमा चार वर्षे बालकदेखि ६० वर्षीय वृद्ध पनि परे। दर्जनौं मधेशीको छाती र टाउकोमा गोली हानियो।

जिवेश झा

मैथिलीमा एउटा भनाइ छ- ‘सुर-सुर मुर-मुर दुनु एके सँगे नै भसकैत अछि।’ यो भनाइले एकैसाथ पक्ष र विपक्षमा उभिन नसकिने भन्ने बुझाउँछ। सामान्य भाषामा भन्दा एउटा हातमा चिसो र अर्को हातमा चिया लिई सँगसँगै पिउन सकिंदैन भन्ने हो। तर, मधेश केन्द्रित दलहरूको हकमा भने यो सिद्धान्त लागू हुंदैन।

किनकि, मधेश केन्द्रित दलहरू ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार र त्यसभित्र स्थापित पदहरूको रसास्वादन त गर्न रमाउँछन्, तर संविधान दिवस मनाउन अप्ठ्यारो मान्छन्। उनीहरूले त अझ ३ असोजलाई कालो दिवसको संज्ञा दिएका छन्। यसका विरुद्ध काठमाडौंमा पनि जनता उचाले, आन्दोलन गरे र गराए।

संविधान जारी हुँदा मधेशमा आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनमा उठाइएका माग जायज थिए र छन् पनि। तर, आन्दोलन गर्न र गराउन उत्प्रेरित गर्ने शक्ति भने सही थिएनन् र छैनन् पनि।

उनीहरूले पाए जतिका राजनीतिक पदमा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गरे। मन्त्री भए, संवैधानिक निकायमा गए, आफू र आफन्तलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याए। जुन संविधान विरुद्ध १३५ दिन नाकाबन्दी गरे, त्यही संविधानको मर्मभित्र रहेर सत्ताको स्वाद लिए र लिइरहेका छन्।

मधेश आन्दोलनमा शहीद भएका तथा अङ्गभङ्ग भएका नागरिकले के पाए? के मधेशी जनता विभेदमुक्त भए? विभेद त उस्तै छ। अझै विकासको सिन्को भाँचिएको छैन। मधेशी युवा खाडी मुलुकमा गएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। मधेशको अवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।

महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी तथा मौलिक हकहरूले नेपालको संविधानलाई थप जीवन्त बनाएका छन्।

नेताको कमजोरी, संविधानलाई दोष

संविधान निर्माण आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो। यो आफ्ना लागि आफैंले बनाएको देशको मूल कानून हो। विश्वका विभिन्न देशका संविधान जस्तै नेपालको संविधानले पनि कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।

यसलाई मलजल गर्न विधिको शासन, समानता, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई पनि प्रस्तावनामा आत्मसात् गरेको छ। महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी तथा मौलिक हकहरूले नेपालको संविधानलाई थप जीवन्त बनाएका छन्। बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म, खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षादेखि न्यायसम्मका हक लगायतको संवैधानिक ग्यारेन्टीले यसलाई प्रगतिशील दस्तावेजका रूपमा उभ्याएको छ।

देशमा राजनीतिक बेइमानी बढेमा वा कुनै कर्मचारीले आफ्नो पदीय मर्यादाभित्र नबसेमा संविधानलाई दोष दिन मिल्छ र? अहिले देशमा भइरहेको त्यही हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा होस् या सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनःस्थापनासँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्दा होस्, संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन।

नेताहरूले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै कदम चाले र त्यसलाई अदालतले संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दा अन्यथा भन्न मिल्दैन। बरु त्यस्तो राजनीतिक कदमलाई भने अवश्य पनि आलोचना गर्नुपर्छ। हामीले दलका नेताको गल्ती, कमी-कमजोरीमा पनि संविधानलाई दोष दिइरहेका छौंं।

राज्यको दमनमा चार वर्षे बालकदेखि ६० वर्षीय वृद्ध पनि परे। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएको कम्मरभन्दा माथि वा गोली नै नचलाउने आदेशलाई समेत टेरिएन। दर्जनौं मधेशीको छाती र टाउकोमा गोली हानियो।

दुवै पक्षबाट धोका

संविधान जारी हुनु पूर्व मधेशले अपेक्षा राखे अनुरूप बहस, छलफल नहुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। यो कारणले गर्दा मधेशले आफूलाई अपहेलित तथा अपमानित महसूस गरी काठमाडौं विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रियो। त्यसताका सत्ताले संयमता अपनाई मधेशको मूल मर्मलाई सम्बोधन नगरी दमनको नीति अपनायो। जुन नेपाल मानव अधिकार आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राज्यको दमनमा चार वर्षे बालकदेखि ६० वर्षीय वृद्ध पनि परे। सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएको कम्मरभन्दा माथि वा गोली नै नचलाउने आदेशलाई समेत टेरिएन। दर्जनौं मधेशीको छाती र टाउकोमा गोली हानियो। यसको छानबिन गर्न गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। आन्दोलनका क्रममा भएको हत्याहिंसाबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा क्यानेडियन नागरिक रोबर्ट प्यानरलाई देश निकाला गरियो।

मधेशले संविधानको विरोध भन्दा पनि मधेशमा भएको दमन विरुद्ध ३ असोजमा कालो दिवसका रूपमा मनाउन शुरू गर्‍यो। तर, मधेश केन्द्रित दल पटक पटक सरकारमा सहभागी भए पनि आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि गोली नचलाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारबाट भएको अपहेलना, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा बोल्न सकेनन्।

सरकारले ३ असोजलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउन पाउँछ। तर, त्यो मनाउँदा मधेशी जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्छ। मधेशी जनतामाथि गरेको दमनका लागि माफी माग्नुपर्छ।

अहिलेसम्मका सबै दल मौका परस्त भए। मधेशको भोटले सत्तामा जाने, त्यसपछि मधेशको भावना विरुद्ध हिंड्ने हुँदै आएको छ। मधेशका समस्यालाई चटक्क बिर्सिने हुँदै आयो। जसले मधेशी जनतामा पनि वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ।

मधेशी जनताले मधेशमाथि भएको दमनको विरोध गर्दै आएका छन् भने मधेशका ‘मसिहा’ हरूले स्वार्थ र सत्ता भोगका लागि नाटकीय ढंले कालो दिवस घोषणा गर्दै आएका छन्। उनीहरू एक ठाउँमा पनि रहँदैनन्। कहिले कुन दलमा त कहिले कुन दलमा जान्छन्। अहिले मधेशी जनता दोधारमा छन्, कुन दल साँच्चिकै आफ्ना पक्षमा छ भन्ने यकिन गर्न सकेका छैनन्।

अहिलेसम्मका सबै दल मौका परस्त भए। मधेशको भोटले सत्तामा जाने, त्यसपछि मधेशको भावना विरुद्ध हिंड्ने हुँदै आएको छ। मधेशका समस्यालाई चटक्क बिर्सिने हुँदै आयो। जसले मधेशी जनतामा पनि वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ।

मधेशका नेताका दल मात्रै होइन, राजनीतिक दर्शन पनि फेरिंदै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नै लिऔं। यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिंदा हिन्दी भाषामा घोषणापत्र थियो। त्यसपछिका निर्वाचनमा नेपाली भाषामा मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थाल्यो। अहिले दलको नामबाट मधेश शब्द पनि हटाएको छ।

अहिले बाबुराम भट्टराई र यादव एकै पार्टीमा छन्। अर्थात् संविधान बनाउने र संविधान जलाउने एउटै ठाउँमा छन्। यस्तो अन्य दलमा पनि देखिएको छ। जस्तो, केपी शर्मा ओली र महन्थ ठाकुर एकै ठाउँमा उभिनु। यसको मतलब मधेशी जनतालाई राज्यसँगै मधेश केन्द्रित दलबाट धोका भएको छ।

मैथिलीको प्रचलित उखानमा भनिएका सुर-सुर मुर-मुर दुवै एकै ठाउँमा देखिन्छन्। यस्तो वेला ३ असोजमा दीपावली मनाउनु र विरोध गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन। बरु २०७२ को संविधानको विकास गर्दै लग्नुपर्छ। यो प्रगतिशील दस्तावेज थियो, छ र अझ प्रगतिशील बनाउँदै लग्नुपर्छ।

(झा संवैधानिक कानूनका अध्येता हुन्।)

https://www.himalkhabar.com/news/125879