आलेख
काठमाडाैं | असार १२, २०७८
- निलप्रसाद पनेरू
- जिवेश झा
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ६ वर्ष पनि व्यतित हुन नपाउँदै संविधान नेपालमा असफल भयो । यसकारण नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन थालेको छ ।
विक्रम संवत २००४ सालमा जारी भएको नेपालको वैधानिक कानूनदेखि २०७२ सालको नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले ७ वटा संविधान जारी गरिसकेका छौं । आनुपातिक हिसाबले हेर्दा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा एउटा संविधान खारेज गर्दै अर्को नयाँ संविधान जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । संविधान मानौं प्रत्येक १० वर्षमा फेरिने भित्तेपात्रो जस्तो भएको छ ।
संविधान परिवर्तन गरिरहँदा सायद विश्वमा प्रचलित अधिकांश राजनीतिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू संविधानमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं । विगत ७ दशकको अवधिमा संविधान परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल विश्वको प्रथम राष्ट्र बनेको छ ।
अमेरिकामा सन् १७८९ अर्थात आजभन्दा २३२ वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको संविधान हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । अमेरिकाको संविधान विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान मानिन्छ, जसमा जम्मा ७ वटा धाराहरू र ती धाराहरूभित्र विभिन्न दफाहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । विश्वकै छोटो र पुरानो संविधान भएर पनि अमेरिका आज विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध मुलुक बनेको छ । अमेरिकाको यो अभ्यासबाट के प्रमाणित हुन्छ भने संविधान कोर्नुभन्दा कार्यान्वयन बढी हितकर हो ।
त्यसैले त एचएलए हार्टले भनेका छन्, ‘कानून लेखन एउटा कुरा हो भने कानूनको कार्यान्वयन अर्को ।’ कानून निर्माणले मात्र पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि सफा मनले हुुनुपर्यो ।
हामीले ७ वटा संविधान परिवर्तन गर्दाको समयमा अमेरिकाको संविधान ५ पटक मात्र संशोधन भएको छ । २३२ वर्षको समयावधिमा अमेरिकाको संविधान २७ पटक संशोधन गरिएको छ । अचम्मको सन्दर्भ के छ भने अमेरिकामा सन् १९९२ मा सबैभन्दा पछिल्लो पटक संविधान संशोधन भएको थियो र संशोधनको प्रस्ताव सन् १७८९ मा नै गरिएको थियो । संशोधनको प्रस्ताव गरिएको २०३ वर्षपछि मात्र संशोधन भएको देखिन्छ ।
जापानको संविधान १९४७ मा अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूबाट निर्माण गरिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा परमाणु हतियार समेत प्रयोग गरी लाखौं जापानीहरूको ज्यान लिने सेनाका अधिकारी तत्कालीन नेटो सेनाध्यक्ष अमेरिकी नागरिक म्यकअथरबाट संविधान निर्माण भई जारी गरिएको थियो । जारी भएको ७ दशकभन्दा पनि लामो अवधिसम्ममा जापानको संविधानमा कुनै संशोधन गरिएको छैन । आफ्नो शत्रु राष्ट्रको नागरिकबाट तयार गरिएको संविधानमा नागरिकको अपनत्व हुन सक्दैन भनेर हालसम्म जापानी नागरिकबाट आन्दोलन गरिएको छैन तथा संविधानमा भएका प्रावधानहरू परिवर्तन गरिएको समेत छैन । तथापि जापान आज विश्वकै समृद्ध मुलुक सूचीमा रहेको छ । जापानी जनताहरू सुखी र सम्पन्न रहेका छन् ।
संविधान शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सरकारको मार्गदर्शन हो र यसले राजनीतिक पद्धतिको स्थापना साथै आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँछ । संविधान कानूनको स्रोत, राज्यका अंगको स्थापना तथा सञ्चालन, जनताका अधिकार लगायतका विषयहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ र नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको वैधानिक कानूनमा ६८ वटा धारा समावेश गरी शुरू गरिएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हालसम्म आइपुग्दा ३०८ वटा धारा समावेश गरिएको छ । यसले के स्पष्ट गरेको छ भने हामीले संविधानलाई अझ बढी विस्तृत र स्पष्ट पार्दै लगिरहेका छौं । अर्कोतर्फ अमेरिकाको संविधानमा जम्मा ७ वटा धारा मात्र रहेका थिए र हालसम्म पनि ७ वटा धाराहरू नै रहेका छन् ।
संविधान जारी हुँदाका बखत अमेरिकामा रहेका काला जातिका मानिसले व्यक्तिको मान्यता पाएका थिएनन् । १८५७ मा आएर मात्र काला जातिका मानिसहरूले व्यक्तिको मान्यता पाएका थिए । आज विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत अधिकारको उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू अमेरिकन नागरिक रहेका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
सन् १८६१ देखि १८६५ सम्म चलेको अमेरिकन गृहयुद्धमा ६ लाखभन्दा बढी अमेरिकनहरूले ज्यान गुमाएका थिए । तत्कालिक अमेरिकन राष्ट्रपतिहरू अब्राहम लिंकन, गार फिल्ड, म्यकेन्ली र केनेडीको हत्या गरिएको थियो । रुजवेल्ट रेगन जस्ता लोकप्रिय राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गरिएको थियो । गत वर्ष मात्रै जर्ज फ्लोयड नाम गरेको अस्वेत नागरिकलाई सामान किनेको पैसा नदिएको आरोपमा स्वेत प्रहरीले घाँटी थिचेर मारेको विषयमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । तथापि अमेरिकनहरूले संविधानको विरोध गरेको देखिएन तथा संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी आवाज उठाएको सुनिएको छैन । अमेरिकन नेता तथा जनताको संविधानप्रतिको सम्मान विश्वास र पालनाको कारणले अमेरिकाको संविधान जीवन्त तथा अटल रहेको छ ।
आमनागरिकबाट निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित व्यक्तिहरूले बनाएको संविधान मात्र राम्रो तथा स्थायी हुने भनाई जापानको सन्दर्भमा बिलकुलै मेल खाँदैन ।
पटक–पटकको संविधान परिवर्तनको मूल लक्ष्य नै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व, न्यायपूर्ण समाजको स्थापना, देशको विकास तथा जनतालाई अधिक अधिकारको प्रत्याभूति समेतका लागि हो भनी बताइन्छ । विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ठ संविधान बनेको भनि आमरूपमा प्रचारप्रसार पनि गरिन्छ । तर पनि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन । वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । निर्यातको तुलनामा आयात दशौं गुणा बढी रहेको छ । आम सर्वसाधारणहरू आधारभूत आवश्यकताको अभावमा जीवन जिउन बाध्य छन् । विकासका पूर्वाधारहरूको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । राज्यका प्रमुख अंगहरू नै विवादमा आइरहेका छन् । देशको सार्वभौमिक समानताको अवस्था स्खलित हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक पद्धतिको स्थायित्व हुन सकेको छैन । संविधान परिवर्तनले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो त ?
नेपालमा संविधान परिवर्तनका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने तात्कालिक राजनीतिक शक्तिले आफू अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि नै पटक–पटक संविधान परिवर्तन गरेको छन् । कुनै राजनीतिक दल वा शक्ति शासन व्यवस्थामा पहुँच पुग्नासाथ संविधान परिवर्तन गरे । चाहे त्यो शक्ति राजसंस्था होस् वा राजनीतिक दल नै किन नहुन्, यस्तो लाग्छ कि नेपालमा संविधान परिवर्तनको उद्योग चलेको छ र समय–समयमा संविधान निर्माण भइराखेको छ ।
कुनै निश्चित संविधान अन्तर्गतको शासकीय प्रणालीको लामो समयसम्म अभ्यास गरेपछि मात्र राजनीतिक संस्कार बन्दछ । राजनीतिक मूल्य मान्यता निर्धारण हुन जान्छन् । त्यसैगरी संवैधानिक नैतिकता पनि तयार हुन्छ । अन्त्यमा राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन्छ ।
हामीले कुनै राजनीतिक शासन प्रणालीलाई अभ्यास गर्दै गरेनौं र गर्ने आवश्यकता पनि ठानेनौं । हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूले आफूले गर्न नसकेको दोष संविधानलाई लगाए र आमजनता पनि विश्वास गरेर सडकमा पुगे र निर्वाचनमा तिनैलाई मत दिई आफूलाई शासन गर्न अनुमति दिए ।
२०४७ सालमा विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ठ भनिएको संविधान निर्माण गर्ने ठूला शक्ति वा दलहरूले नै १५ वर्ष नपुग्दै संविधानसँगै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न आह्वान गरे र परिवर्तन गराए । २०४७ सालको संविधानलाई आरोपित गरे कि जसका कारण देशमा विकास समृद्धि र शान्ति न्याय व्यवस्था अपहरण भयो । २ दशक पनि कायम रहन नसक्ने संविधान निर्माण गर्नेहरूले निर्माण गरेको हालको संविधान पनि शताब्दीऔंसम्म कायम रहन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिएला ।
नयाँ संविधान बन्ने र बनाउने हाम्रो क्षमता वा संस्कारले गर्दा सयौं वर्ष नेपालमा शासन गर्ने राजा पनि आफ्नो दरबारबाट खेदिएर सामान्य जीवन जिइरहेको तथ्य पनि सत्य रहेको छ । पटक–पटक संविधान परिर्वतन गराई राजनीतिक शक्तिमा रही शासन चलाउने तत्कालीन नेताहरू आगामी दिनमा देशको भूगोल वा आफ्नै घरबाट निकाला नहोलान् भन्न सकिँदैन ।
अन्त्यमा भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए – संवैधानिक अधिकारीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हुने गरी काम गर्नु हुँदैन र संवैधानिक नैतिकता सामान्य विचार वा व्यवस्था होइन । यसको सिर्जना गरिनुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि न त संविधानको आयू लामो हुन आवश्यक छ, न त आफैं बनाएको हुनुपर्छ वा नयाँ नै हुनुपर्छ । संविधानवादमा आधारित भई निर्माण गरिएको संविधान अन्तर्गत नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूमा संवैधानिक नैतिकता हुन आवश्यक रहन्छ ।
No comments:
Post a Comment